जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको मासिक भत्ता र शिक्षक कर्मचारीको एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। विहान बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिको एक महिनाको भत्ता र शिक्षक, कर्मचारीको एक दिनको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुनिलस्मृति गाउँपालिका सुलिचौर रोल्पाले हालको २५ लाख विपद् व्यवस्थापन कोषलाई वृद्धि गरेर ४० लाखको कोष स्थापना गर्ने र विपन्न परिवारहरुलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ
प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन आचार्यले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवालाई सामग्री प्रदान गरेका छन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री प्रदान गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको २२औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
जुम्लास्थित नेपाली सेनाले हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक विपद् कार्य अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। स्थानीयबासीको प्रत्यक्ष सहभागितामा विपद् अभ्यास भइरहेको नन्दबक्स गण जुम्लाका गणपति दिवाकर रायमाझीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गुठिचौर गाउँपालिकालमा चार दिनदेखि सामुदायिक विपद् अभ्यास भइरहेको छ। आगलागी, भूकम्प, बाढी, डुबान जस्ता विपद्को अवस्थामा, विपद्को दौरान र विपद् पश्चात कसरी सर्वसाधारणको उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा अभ्यास भइरहेको उनले बताए।
नेपाली समाजको विकाससँगै अैंचोपंैचो, पर्म, सापटी, गुठीजस्ता अभ्यासले समाजमा एकलाई अप्ठेरो पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने संस्कार छ। नेपाली समाजको आधुनिकीकरणसँगै केही सामाजिक अभ्यासमा परिवर्तन भने भइरहेका छन्। तथापि, नेपाली समाजमा एकलाई दुःख पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने परम्परा हराइसकेको छैन।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग नेपाल भ्रमणमा रहेका बङ्गलादेशको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत राज्यमन्त्री एनामुर रहमानले भेटवार्ता गरेका छन्।
हरेक वर्ष नेपालले कुनै न कुनै प्रकारका विपद्को सामना गर्छ, जसबाट पीडित÷प्रभावितहरूलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्छ। हामीले नेपालमा मनसुनको मध्य समयमा विश्व मानवीय सहायता दिवस मनाइरहँदा त्यस्तो सहयोगमा योगदान पु¥याउन अनवरत खटिरहेका मनकारी र अब्बल व्यक्तिहरूप्रति हामी सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
गत साउन ३ गते विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले घर, बालिनालीलगायत विस्तृत सर्भे गर्ने भन्दै तथ्यांक संकलनका लागि ३२ वटा टोली गठन गरेको थियो।
राज्य संयन्त्रमा विपद्का बेला जनधन क्षति भएरै छाड्छ भन्ने मानसिकता रहेका कारण पनि प्रदेश २ मा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने देशकै कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने यो क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति भएको छ।
विपद् व्यवस्थापन र संवैधानिक अंकको कामकारबाहीका लागि कर्मचारी आवश्यकता परेमा जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी लिन पाउने भएका छन् । विपद् व्यवस्थापनको समयमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै सरकारले जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी लिनसक्ने निर्णय गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै विपद् व्यवस्थापन र संवैधानिक अंगको काम प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी आवश्यक परेमा उनीहरूलाई खटाइदिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
वर्षा लाग्नेबित्तिकै देशभर डुबान र बाढीपहिरोका दुःखद खबर आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका, तराईका जिल्ला बाढी–डुबान तथा पहाडी क्षेत्र बाढीपहिरोको चपेटामा परेका छन्। कैयौँले ज्यान गुमाइसके। बस्ती, सडक र पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। तर सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिरहेको छैन।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि असार २६ देखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले नसोचेको धनजनको क्षति बेहोर्नुप-यो।
अविरल वर्षाका कारण देशभरि जुन जनधन क्षति भइरहेको छ, यसले के पुष्टि गर्छ भने यस वर्ष पनि सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गरेन। जेठ, असार, साउन र भदौ, नेपालमा पानी पर्ने महिना हुन्। विशेषतः यी ४ महिनासम्म रहने मनसुन नेपालका लागि वरदान र श्राप दुवै हुने गरेको छ।
मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकमा विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति रोक्न तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध निकाय ‘हाइ अलर्ट’को अवस्थामा रहेका छन्।
