२३ असार २०७७ मंगलबार
रामराज शर्मा


रामराज शर्माका लेखहरु :

लगानी डुब्दैछ ऊर्जा क्षेत्रमा

कुनै कारणवस एमसिसीको अनुदान अस्वीकार गरियो भने देशका सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून हुनेछ।

यतिभए पुग्छ प्रधानमन्त्री ज्यू !

कोरोना कहरले संसारमा धनीभन्दा गरिबलाई बढी दुःख दिइरहेको छ। भाइरस आफैंले वर्ग छुट्याएर दुःख दिने त होइन, तर भाइरसको नाममा शासकद्वारा लादिएका नियमले गरिबलाई मर्कामा पारिरहेका छन्।

बेलायतको लकडाउन

मार्च १२ अर्थात फागुन २९ देखि अफिसको काम घरबाट नै गरेको छु। २ हप्ता पुग्दा घरमा बस्नुको मजाभन्दा भय बढ्दो छ। लगातार अफिसमा काम गर्दा लाग्थ्यो कि ‘वर्क फ्रम होम’ भैदिए हुन्थ्यो नि।

कठिन घडीमा कांग्रेस

अबको महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व सक्षम युवा नेतालाई सुम्पेर नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ प्रजापरिषद् बन्नबाट जोगाउनैपर्छ।

सिरिया शान्तिमा फेरि बादल

सिरियामा नौ वर्षदेखिको गृहयुद्ध अन्त्य हुने र शान्ति छाउने आशामा फेरि कालो बादल देखिन थालेको छ।

बूढीगण्डकी : १२०० कि ८०० ?

बूढीगण्डकी आयोजनालाई १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्नु भनेको अनावश्यक रूपमा जलाशय निर्माण गर्दै भुकम्पीय जोखिम बढाउनु हो भने अर्कातिर गण्डकको बहाव नियन्त्रण गर्दै भारतलाई फाइदा पु-याउनु पनि हो।

जलविद्युतमा डोजर हमला

केही दिन पहिला बैतडीमा ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा निकै दर्दनाक घटना भयो। उपलब्ध भिडियोमा सडक निर्माण प्रतिरोध गर्ने सर्वसाधारणलाई एक्साभेटरले नियतवश नै हुत्याएको प्रस्ट देखिन्छ। दिगो विकासको मुख्य लक्ष्य भनेको जनताकै सहभागिता र सहयोगमा विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हो। तर विकासका नाममा जनतालाई डोजरले पेल्दै विनास गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ।

बाढी विज्ञान

वर्षा लाग्नेबित्तिकै देशभर डुबान र बाढीपहिरोका दुःखद खबर आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका, तराईका जिल्ला बाढी–डुबान तथा पहाडी क्षेत्र बाढीपहिरोको चपेटामा परेका छन्। कैयौँले ज्यान गुमाइसके। बस्ती, सडक र पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। तर सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिरहेको छैन।

इरान–अमेरिका युद्ध सम्भावना

आणविक हतियार निर्माण गरिरहेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले इरानलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए तापनि भित्री कारण भिन्न छ। मध्यपूर्वमा रसिया र इरानको प्रभाव बढ्दै गइरहेको, आफ्ना निकट सहयोगी राष्ट्र साउदी अरब, बहराइन, युएई र इजरायललगायत देशले खतरा महसुस गरिरहेको, सिरिया र टर्की आफूअनुकूल नहुनुलगायत धेरै कारणले अमेरिकालाई इरानविरुद्ध सधैँ दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।’

जलविद्युतमा सेयर : लाभको लोभमा विलाप नहोस्

सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत विभिन्न १९ वटा जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि सेयर वितरण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रम र सोच नराम्रो पक्कै होइन तर योसँग जोडिएर आउने सम्पूर्ण जानकारी, फाइदा र जोखिम सर्वसाधारणलाई सूचित गरेको देखिन्न। हल्लैहल्लाका भरमा जनतालाई लोभ्याउने काममात्र भएको छ। पहिलो चरणमा सरकारले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गतको ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ बिका लागि र लगत्तैपछि ९६ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि सेयर आह्वान गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ।

बिजुली बेच्ने कि नबेच्ने ?

‘नेपालमा खपत हुन नसक्ने बिजुली निर्यात गर्नु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो फाइदा हुनु त होइन तर हाम्रो उत्पादन र उपभोगबीचको खाडल बढ्नबाट रोक्नु र निजी विद्युत् उत्पादक र प्राधिकरणको नोक्सान रोक्न सहयोग पु¥याउनु हो ।’ इनर्जी काउन्सिलले काठमाडौँमा ‘नेपाल पावर समिट’ आयोजना ग¥यो । उक्त भेलामा नयाँ नयाँ प्रस्ताव र आकर्षक योजनाहरू प्रस्तुत गरियो । १० वर्षमै ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनादेखि बंगलादेशले २ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव आयो । बंगलादेशले उक्त विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव गरिरहँदा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता वा सहमति आवश्यक रहेको कुरा भन्न छुटाएन । बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतलाई जलविद्युत् बेच्ने कुरा सोच्दा हालसालै र पोहोर साल भारतले नेपालमा उत्पादित अदुवा उत्पादकहरूलाई दिएको दुःख बिर्सन हुन्न । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच आवश्यक र भरपर्दो सम्झौता हुनु जरुरी छ।

जलविद्युतमा विदेशी लगानी

सरकारमा रहनेहरूले कहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सुनौला सपना देखाइरहेका छन् । सरकारको पर्याप्त विद्युत्् उत्पादन गर्दै देश उज्यालो पार्ने तथा भारत र अन्य देशमा विद्युत् निर्यात गर्दै वैदेशिकव्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अहिलेकै गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने हो भने केही वर्षमा भारतबाट विद्युत् आयात नगरीकन पनि लोडसेडिङमुक्त त गर्न सकिएला तर त्यो भन्दा धेरै प्रगति हुने देखिन्न । नेपाल सरकार र नेपालभित्रकै निजी लगानीकर्ताहरूमार्फत मात्रै सरकारको यो लक्ष्य असम्भवप्रायः छ ।

कोशी उच्च बाँध र हाम्रो आवश्यकता

नेपालको उज्ज्वल भविष्य जलविद्युत्सँग जोडिएको छ भने जलविद्युत्को भविष्य जलाशय आयोजनाहरूसँग । तसर्थ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु जरुरी छ तर त्यस्ता जलाशय आयोजना नेपालको अधिकतम हितमा, न्यून वातावरणीय असर र न्यून जोखिमयुक्त हुनु पनि जरुरी छ ।

निर्माण कार्यमा सुरक्षा जिम्मेवारी

देश राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तनको संघारबाट गुजँ्रदैछ । धेरै वर्षदेखि साना तथा ठूला निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेका छन् ।

इन्जिनियरिङमा चाहियो एक गोविन्द केसी

सन् १९९५ सम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मात्रै सीमित विषयमा इन्जिनियरिङको पढाइ हुँदै आइरहेको थियो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्