कर्मचारीतन्त्रमा दलीय दलदल
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनु आफैँमा सकारात्मक घटनाक्रम हो।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनु आफैँमा सकारात्मक घटनाक्रम हो।
राजनीतिक दलभित्रका आपसी खिचातानी, आरोप/प्रत्यारोप, दिनानुदिन बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिका समाचारहरूले सर्वसाधारणका मनमा एकातिर प्रश्नहरूका तगारो बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ अन्धभक्तिबाट निस्की सुसूचित हुँदै राजनीतिक दलप्रतिको अन्ध आस्था भन्दा माथि उठी सोच्नलाई समेत प्रेरित गर्दैछ।
‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल काठमाडौंका मतदाताले अलि परिवर्तन खोज्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारले बढी मत पाएको बताउँछन्।
काठमाडौंका मतदाताका सन्दर्भमा पहिले पनि यस्ता उदाहरण छन्। काठमाडौंका प्रभावशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएको बेला नानीमैया दाहाललाई प्रमुखमा भोट दिएर जिताएको उदाहरण दिँदै मल्लले मतदाताको आक्रोशकै कारण मत नखसेको बताए।
‘भोट हाल्न बाँचेजस्तो भयो,’ उनले मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘बिहानै गएर भोट खसाल्नेछु।’ चुनावमा कसले जितेर के गर्यो भन्दा पनि आफ्नो जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको उनले सुनाइन्।
आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कञ्चनपुरमा उम्मेदवारले घरदैलो अभियान सुरु गरेका छन्।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले एक अर्काविरुद्ध उम्मेदवारी दिएसँगै शीर्ष नेताहरू उनीहरूलाई फकाउन सक्रिय भएका छन्।
बैतडीमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सत्तासाझेदार दलबीच र एमालेले राप्रपासँग केही स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेका छन्।
तनहुँमा ठूला राजनीतिक दलले मनोनयन दर्ता थालेका छन्। मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिनको अन्तिम समयमा आएर ठूला राजनीतिक दलको उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएको हो।
एमालेले विगतको मत परिणाम र प्रतिस्पर्धी कांग्रेस वा गठबन्धनका सम्भावित उम्मेदवारलाई हेरेर मात्रै आफ्ना उम्मेदवार तोक्नेछ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रूपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रमा मानवअधिकारको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
गोरखाका राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचरसंहिता पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गुल्मीका राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार छनोट गर्न व्यस्त छन्।