जिसस, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुखले यातायात सुविधा, टेलिफोन/मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसम्पर्क/विशेष सुविधा, खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मत सम्भार र विद्युत् ऊर्जा शीर्षकमा पनि थप पैसा पाउँछन्।
कोभिड–१९ का कारण स्रोतको कमी हुन थालेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएका बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, खाजा र नास्तामा मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ। ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ । मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिको भन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७५ कार्तिक १ गतेदेखि सेवा सुविधा नपाएका प्रदेश न. ५ का जनप्रतिनिधिहरुले बृद्धि सहितको सेवा सुविधा पाउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धारासायी भएको बेला प्रदेशसभाले भने जेठ १४ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरेको थियो।
मासिक सेवा सुविधाका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई यातायात सुविधा, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, विशेष सुविधासहित १४ शिर्षकमा मासिक रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काममा सक्रिय भएका छन्।
जिल्लाको दक्षिणी सैलुङ गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो सरकारी सुविधा वापतको ४० लाख रुपैयाँ रकम गाउँको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा हाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत भएको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अडोटरियम हलमा बुधबार साँझ प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ को कारण व्यापार, व्यवासायमा असर परेकोले राजश्व छुटको घोषणा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा–सुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिको भन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभामा पेश गरेको हो।
उपभोक्ता समितिले कामै नगरी पैसा सक्छन् ’ पछिल्लो समय धेरैतिर सुनिने एउटै साझा गुनासो हो ‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छेलाई छानिछानि समितिमा राखेर योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार गर्छन्, पैसा खानकै लागि समितिमा बस्न कार्यकर्ता मरिहत्ते गर्छन् ।’
बकैया खोलामा आउने बाढीको पानीबाट निजगढलाई डुबानबाट बचाउन शुरु गरिएको नदी नियन्त्रणको कार्यसँग जोडिएर बदनाम र दुख दिने कार्य गरिएको निजगढका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।
दाङका एक जनप्रतिनिधिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाका एक वडा अध्यक्षलाई कोरोना पुष्टि भएको हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको स्वाब परीक्षणका क्रममा मंगलवार ५४ वर्षीय उनलाई कोरोना पुष्टि भएको बंगलाचुली गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गणतन्त्रमा समेत दलित समुदायमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको म्याग्दीका दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा समेत दलित समुदायमाथिको हिंसा नरोकिएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका एक जना वडाअध्यक्षलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिका वडा न. १४ की दलित महिला सदस्य मनिषा विकसहित ३ जनामाथि आइतबार सांघातिक आक्रमण भएको छ। सोही वडाको बमधारा मार्ग क्षेत्रमा गएको शिवरात्रीको दिन उद्घाटन भएको शिवजी चोकको बोर्ड तोडफोड भएको बिषयमा वडा सदस्य बिकसहित स्थानीय अगुवामाथि आक्रमण भएको हो।
-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)
