जनप्रतिनिधिको बैठक र खाजा भत्ता घट्यो

कोभिड–१९ का कारण स्रोतको कमी हुन थालेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएका बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, खाजा र नास्तामा मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

कोरोना महामारीले बुटवल उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी घटेको, करमा छुट दिइएकाले त्यसलाई मध्यनजगर गरी प्रशासनिक र फजुल खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले बुटवल उपमहानगरपालिका सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा उपमहानगर जुटेको छ । उपमहानगरको साउन १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।

कोरोना महामारीले आन्तरीक स्रोत कम भएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत कमी आएकाले फजुल र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको बुटवल उपमहानगरका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । ‘जनताको हितसँग सम्बन्धित नभएका प्रशासनिक क्षेत्रका खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक ठानियो, यसले ठूलो रकम बचत हुन्छ,’ नगर प्रमुख सुवेदीले भने । धेरैजसो शीर्षकका ५० प्रतिशत सुविधालाई घटाइएको उनको भनाइ छ ।

बैठक भत्ता, सञ्चार, खाजा र खानासहित अतिथि सत्कार लगायत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदा उपमहानगरको ७५ लाख रूपैयाँ वार्षिक बचत हुने बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताए । उनका अनुसार खर्च मितव्ययिताले कोरोना महामारीका बेलाको आर्थिक संकटलाई कम गर्ने छ । ‘बैठक भत्ताको दर र संख्या दुवै घटाइएको छ,’ उनले भने ।

यो निर्देशिका लागू भएपछि नगरसभा, कार्यपालिका बैठक र वडा बैठक बस्दा एक हजार मात्रै भत्ता पाउनेछन् । एक महिनामा जति बैठक बसेपनि एक पटक भन्दा बढिको भत्ता रकम भने पाउने छैनन् । यसअघि बैठक भत्तावापत एक हजार पाँच सय रूपैयाँ दिने गरिन्थ्यो भने तीन पटकसम्मको बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था थियो । अन्य विभिन्न समिति र उपसमितिका बैठक बस्दा भने पाँच सय मात्रै भत्तावापत रकम उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विज्ञका रूपमा तालिममा प्रशिक्षण गर्दा पाँच सय मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरका कर्मचारीले भने कार्यालय समयभित्र तालिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् । वडा कार्यालयले महिनाभरिमा पाँच हजार मात्रै अतिथि सत्कारवापत खर्च गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर बैठक भत्ताजस्ता सुविधा तोके पनि आन्तरीक आम्दानीले खर्चको व्ययभार धान्न नसक्ने भएकाले खर्चको मितव्ययिता अपनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए । उनका अनुसार निर्देशिकामा अबदेखि बुटवल उपमहानगरको कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति ६० रूपैयाँको स्टेसनरी, एक सय रूपैयाँको नास्ता र २ सय रूपैयाँमा खानावपातको भुक्तानी पाउनेछन् । महाशाखा प्रमुखले यसअघि सञ्चारवापत मासिक पाउने एक हजारको सुविधा कटौती गरी पाँच सयमा झार्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीका बेलामा समेत बुटवल उपमहानगरका कर्मचारीले जोखिम भत्तावापत पाउने रकमसमेत लिएका थिएनन् । जोखिम भत्तावापत ५१ लाख रूपैयाँ नलिएको उपमहानगरले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनिए पनि बुटवलले भने ५० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ ।