जिल्लाको दक्षिणी सैलुङ गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो सरकारी सुविधा वापतको ४० लाख रुपैयाँ रकम गाउँको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा हाल्ने निर्णय गरेका छन् ।  

बुधबार सम्पन्न गाउँ सभा मार्फत गाउँपालिका अध्यक्ष देखी वडा सदस्य सम्म ४२ जना जनप्रतिनिधिले आफुले पाउने आठ महिनाको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा सबै गाउँपालिकाको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा हाल्ने निर्णय गरेका हुन्।  

शैलुङ गाउँपालिकाका आठ ओटा वडामा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य गरेर ४२ जना जनप्रतिनिधि छन्। यस अघि चुनावबाट छानिएका ४४ जनप्रतिनिधि मध्ये एक सदस्यको मृत्यु भएको र अर्का सदस्य जिल्ला समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गरेर गएपछि पालिकाबाट सरकारी सुविधा र तलब बुझ्ने जनप्रतिनिधिको संख्या ४२ मात्र छन्।  

गाउँपालिका कार्यालयका अनुसार २०७६ चैत मसान्त सम्म गरेर सबै जनप्रतिनिधिको लिन बाँकी सुविधा आठ महिनाको थियो । निर्वाचित भएर आएको वर्ष २०७४ जेठ र असार महिनाको तलब सुरुकै समय भएका कारण कसैले लिएका थिएनन् । यस्तै २०७६ कार्तिक देखी चैत सम्मको तलब समेत जनप्रतिनिधिले बुझ्न पाएका थिएनन् । 

यस अघि जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा नदिन अदालतले आदेश दिएपछि वागमती प्रदेश सभाले प्रदेश भरीका जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता नभई सुविधाका नामबाट पारिश्रमिक दिने कानुन पास गरेपछि यो प्रदेश भरीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधाका नामबाट उक्त रकम बुझ्दै आएका छन् ।  

गाउँपालिका अध्यक्ष भरत दुलालले पालिकाले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वापत आठ महिनाको सबै रकम हाल्ने निर्णय भएलगतै ४० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको सुनाए । ‘गाउँपालिका अध्यक्ष देखी वडा सदस्य सम्मका जनप्रतिनिधि गरेर जम्माजम्मी मासिक पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुदो रहेछ,’ उनले भने, ‘यो ४० लाख हालेपछि अब आउदो वर्षका निम्ती खर्च गर्न समस्या हुने छैन भनेर ढुक्क छौं ।’ 

उनले जनप्रतिनिधिहरूले जम्मा गरेको ४० लाख र गाउँपालिकाको श्रोतबाट २० लाख गरेर आउदो आर्थिक वर्षका निम्ती ६० लाखको कोरोना नियन्त्रण कोष बनाउन लागेको सुनाए । ‘त्यसमा प्रदेश र संघ सरकार साथै सहयोगीहरू खोजेर थप्न सक्यौं भने बलियो कोष बन्छ,’ दुलाले भने, ‘जसले माहामारी अवधीभर नागरिकका निम्ती खर्च गर्न कुनै समस्या हुदैन भन्नेमा ढुक्क छौं ।’

कोषको रकम के मा खर्च हुन्छ ?  

अध्यक्ष दुलालका अनुसार गाउँपालिकाले स्थापना गरेको कोषको रकम संक्रमित, तिनिहरूको परिवार, संक्रमणको जोखिम साथै अफ्ठेरोमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका निम्ती खर्च गरिनेछ । यस्तै गाउँमा पिसिआर परीक्षण गराउनका लागी ल्याईने स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता, उनीहरूलाई गाउँ ल्याउन लाग्ने यातायात सहितका बिभिन्न खर्च, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका खर्च उक्त कोषबाट गरिने गाउँपालिकाको योजना छ ।  

खर्च सार्वजनिक गर्ने पहिलो गाउँपालिका

सैलुङ गाउँपालिकाले यस अघि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागी गरेको खर्चको हरहिसाब सार्वजनिक गरेको छ । चैत देखी असार ६ गते सम्म भएको ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च विवरण गाउँ कार्यपालिका कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । उसको विवरण अनुसार क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका लागी १७ लाख ८४ हजार, पालिकाभरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा सामग्री खरिद वापत नौ लाख, लकडाउनका बखत सबै वडाहरूमा राहत वितरण वापत आठ लाख, सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीका चौकीहरूलाई अनुदान वापत एक लाख ७५ हजार, प्रत्येक वडामा सामान ढुवानीवापतको रकम एक लाख ६० हजार साथै अरडिटि परीक्षण, भ्रमण खर्च ८० हजार भएको उल्लेख छ । खर्च विवरणमा के के सामन खरिद गरेको उल्लेख छ ।  

उक्त रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट ३१ लाख र प्रदेश सरकारबाट आएको १० लाख गरेर ४१ लाखको कोष खडा गरी खर्च गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमारर महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अघिको कोषबाट दुई लाख ३३ हजार रुपैयाँ बचेको थियो ।

प्रकाशित: ११ असार २०७७ ०९:३२ बिहीबार