कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा–सुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिको भन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभामा पेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले गत कार्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधा सम्बन्धी कानुन खारेज गरेको थियो।  

ऐन संसदबाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ। ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक १० हजार रुपैयाँ विभिन्न शिर्षकमा पाउने छन्। यसअघि जिसस प्रमुखको पारिश्रमित ३८ हजार रुपैयाँ थियो। समन्वय प्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटवापत मासिक तीन हजार, टेलिफोनतर्फ तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि पाँच हजार, अनुगमन खर्चवापत बीस हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाईतर्फ पाँच हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्चतर्फ मासिक चार हजार सुविधा पाउने छन्। मासिक एक सय लिटर डिजेल पनि समन्वय प्रमुखले पाउने छन्।

ऐनमा जिल्ला समन्वय उपप्रमुखले मासिक ३५ हजार सुविधा पाउने उल्लेख छ। उपप्रमुखले अनुगमन खर्चवापत १८ हजार, पत्रपत्रिका, टेलिफोन अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा मर्मत र विधुत तथा उर्जा खर्चतर्फ १७ हजार पाउने छन्। जिल्ला समन्वय उपप्रमुखलाई मासिक ९० लिटर डिजेल सुविधा पनि दिइएको छ। समन्वय समितिका सदस्यहरुका लागि पत्र–पत्रिकाका, टेलिफोन र अतिथि सत्कारमा आठ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ।  

नगरपालिकाका प्रमुखलाई मासिक ३८ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन खर्चवापत १८ हजार, पत्र–पत्रिका तथा इन्टरनेटवापत तीन हजार, टेलिफोनतर्फ तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि पाँच हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाईतर्फ पाँच हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्चतर्फ मासिक चार हजार नगरप्रमुखले पाउनेछन्। यस्तै मासिक ८० लिटर डिजल पनि नगर प्रमुखले पाउने छन्। यसअघि नगरप्रमुखले सेवा–सुविधावापत मासिक ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे।  

नगर उपप्रमुखले मासिक ३२ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। अनुगमनवापत १४ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई, विद्युत तथा उर्जा खर्च, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, टेलिफोन र अतिथि सत्कारतर्फ १८ हजार पाउने उल्लेख छ। नगर उपप्रमुखले मासिक ७० लिटर डिजेल पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक आठ हजार, सभाका सदस्यले मासिक पाँच हजारका दरले सेवा सुविधा पाउनेछन्।

गाउँपालिका अध्यक्षका लागि ३३ हजार र उपाध्यक्षका लागि २७ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन्। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा–सुविधा खारेज गर्नुअघि गाउँपालिका अध्यक्षले ३१ हजार र उपाध्यक्षले २६ हजार पारिश्रमित लिँदै आएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्षका लागि अनुगमनवापत १५ हजार, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई र विद्युत तथा उर्जा खर्चतर्फ १८ हजार छुट्याइएको छ। यस्तै उपाध्यक्षका लागि अनुगमनतर्फ ११ हजार, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई र विद्युत तथा उर्जा खर्चतर्फ १६ हजार छुट्याइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले ७० लिटर र उपाध्यक्षले मासिक ६० लिटर डिजेल पाउने छन्।

गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक २० हजार सुविधा पाउनेछन्। अनुगमन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, अतिथि सत्कार शिर्षकमा वडाध्यक्षलाई उक्त सुविधा दिन लागिएको हो। यस्तै प्रत्येक महिना वडाध्यक्षले १५ लिटर पेट्रोल पनि पाउने छन्। यस्तै कार्यपालिका सदस्यले मासिक छ हजार र सभासदस्यले मासिक चार हजार सुविधा पाउने छन्।

अन्य सुविधा पनि थपियो

प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक यातायात खर्चवापत १२ हजार, चाँडपर्व खर्चवापत वार्षिक १५ हजार, बैठक भत्तावापत १५ सय प्रमुखलाई र एक हजार २५० उपप्रमुखलाई तोकिएको छ। यस्तै दैनिक भ्रमण भत्तावापत प्रमुखलाई दुई हजार र उपप्रमुखलाई १८ सय दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखले १५० अमेरिकी डलर र उपप्रमुखले १२५ अमेरिकी डलर पाउनेछन्। दुवैको यात्रा वीमा दश लाख गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले कयातायात खर्चवापत १२ हजार, चाँडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र एक हजार २५०, दैनिक भ्रमण भत्ता दुइ हजार र १८ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १५० र १४० डलर तोकिएको छ।  

वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चवापत दश हजार, चाँडपर्व खर्चवापत १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ। कार्यपालिका सदस्यहरुका लागि यातायात खर्चवापत सात हजार, चाँडपर्व खर्चवापत १० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ। सभाका सदस्यको हकमा यातायात खर्चवापत पाँच हजार, चाँडपर्व खर्च सात हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्तँ १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि अन्य सुविधा दिइने भएको छ। अध्यक्ष र उपाध्याक्षलाई  यातायात खर्च वापत भनेर दश हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता १५०० र १२५०, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय र १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १५० र १४० डलर तोकिएको छ।

वडाध्यक्षलाई यातायात खर्च वापत भनेर ८ हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ। कार्यपालिका सदस्यलाई यातायात खर्च वापत भनेर पाँच हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ। सभाका सदस्यकालागि यातायात खर्च वापत भनेर तीन हजार, चाँडपर्व खर्च ७ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०९:२४ मंगलबार