चिनेजानेका व्यक्तिवाट बैंक वित्तीय संस्थामा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब त्यो सपना पुरा नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संगठित संस्थाहरुलाई आयोगको दायरामा ल्याउने उदेश्यले संसदमा दर्ता गरेको ‘लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ विद्येयक’ को मस्यौदा प्रतिधिनीसभाले पारित गरेकाले अब यी क्षेत्रमा कमा गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।
विश्व बैंकले दिने करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायताका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुशलता अभिवृद्धिक लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिएले दिने १२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहायताका लागि हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण थला परेका व्यवसायको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । कोभिड संक्रमणका कारण मारमा परेका व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी नीतिहरु ल्याउन राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको हो ।
कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिम बढ्ने भन्दै लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तत्काल परीक्षा नगर्न निर्देशन दिएको छ। जनशक्तिको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले गत माघमा जनशक्ति व्यवस्थापन, जनशक्ति योजना पारित गरी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म अधिकृतस्तर, सहायकस्तर र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्ने योजना बनाएको थियो।
लामो लकडाउनमा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेकोले सरकारले ब्याजमा छुट दिने विषयमा गरेको निर्णय बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएको नेपाल बैंकर्स संघ (एनविए)का पूर्व अध्यक्ष राधेश पन्तले बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति विस्तारित (एक्स्पान्सनरी) प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवस्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न लकडाउनको घोषणा गरेपछि मुलुकका बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्दै गएको छ। लकडाउनका कारण कर्जा प्रवाह खुम्चीदै गएकावेला रेमिट्यान्स र ऋण असुलीमार्फत बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिदै गएको सम्वन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले बताएका छन्।
बैँक म्यानेजर कोरोना संक्रमित भएपछि १० दिनअघिदेखि बन्द गरिएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैँक तौलिहवा शाखा अझैसम्म नखुल्दा ग्राहकहरु मर्कामा परेका छन् ।
परिसंघले यसअघि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त नभएको भन्दै थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । सुझाव गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।
हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्दै आएकोमा अब सरकारको अर्काे निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निगरानी गर्नै भएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीको समयमा समयतालिकाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएका म्याग्दीका बैंक तथा वित्तीय संस्था आजदेखि नियमितरूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज ७७ औं दिन हो। पहिलो पटक गत चैत ११ गते लकडाउन (बन्दाबन्दी) को घोषणा गरेको सरकारले हालसम्म विभिन्न चरणमा आठ पटक लकडाउनको अवधी थप गरिसकेको छ।
यूरोपेली मुद्रास्फीति यस वर्ष केवल ०.३ प्रतिशतमा झर्ने यूरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले बिहीबार बताएका छन्।
सरकारले साउनदेखि प्रयोग नभएको र बाँझो जग्गा बैंकमा राखेर ब्याजसरह निश्चित रकम हरेक महिना या हरेक वर्ष बुझ्न पाउने गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। सुरुमा देशका तीन सय स्थानीय तहमा तथा क्रमशः सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ।
विगत ७२ दिनदेखी अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा वन्द छन्। लकडाउनका कारण धनी वर्गको सम्पत्तिको केही हिस्सा घटेपनि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा गर्ने वर्ग यतिवेला चरम पीडामा छन्।
-480x320-wm.jpg)
