कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज ७७ औं दिन हो। पहिलो पटक गत चैत ११ गते लकडाउन (बन्दाबन्दी) को घोषणा गरेको सरकारले हालसम्म विभिन्न चरणमा आठ पटक लकडाउनको अवधी थप गरिसकेको छ।  

लकडाउनका सूरुवाती दिनमा मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमितको संख्या न्यून भएपनि छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली कामदारहरु नेपाल फिर्ता पठाएसँगै अहिले गाँउ गाँउमा कोरोना संक्रमणको आगो सल्कीसकेको छ।  

वर्तमान सरकार, मुलधारका राजनीतिक पार्टी र तीनका केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म कर्मचारी/कार्यकर्ताले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई कमाउने भाडोको रुपमा प्रयोग गर्नै गरेका समाचार प्रशाशित हुँदै आएका छन्।  कर्मचारी तथा कार्यकर्ताले राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा राहत वितरण गर्दै आएका छन्।  कोरोना भाइरसका कारण खाना नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु भएको समाचार प्रशासित भईरहँदा राहत वितरणमा संलग्न कार्यकर्ता/कर्मचारीले राहत आफैले कुम्याएको घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्।  

सरकारले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ कोरोभा भाइरस संक्रमणको नाममा खर्च भएको जनाएको छ तर, मुलधारका राजनैतिक पार्टि तथा कार्यकर्तावाहेक वास्तविक पीडितले  राहतको नाममा एक थोपा जीवन जल पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।  

लम्बेतान लकडाउनका कारण सर्वसाधारण मात्र नभई बैंक वित्तीय संस्थावाट चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांस उद्योग, कलकारखानामा ताला लागेको छ।  सरकारले केहीदिनयता लकडाउन खुकुलो गरेपनि कोरोना संक्रमीतको संख्या बढ्दै गएका कारण मजदुरहरु काममा फर्किन सक्ने अवस्था छैन्।  

लामो सयमदेखी उद्योग, कलकारखाना वन्द भएपछि मजदुर र मालिकहरु घरभित्र बस्न बाध्य छन् सबै क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकका बैंक वित्तीय क्षेत्रमा परेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ।  

मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनु अगावै नियन्त्रणका लागि पुर्व तयारी गर्न सरकारसँग पर्याप्त समय भएपनि कोरोना भाइसरको नाउमा संकलन भएको राहतमा नेता तथा कार्यकर्ताको रजाई गर्नै सोचका कारण सरकार चुकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आरोप लगाएका छन्।  

कोरोना भाइरसको सुरुवाति अवस्थामा नियन्त्रणका लागि धमाधम काम गर्नूको सोटो कर्मचारी/कार्यकर्तामा ‘मोजे’ प्रवृति मौलाएका कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी आवस्थामा आएको उनीहरुको आरोप छ।  

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले कूशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर लकडाउनको अवधी लम्बीदै गएको छ भने अर्कातिर उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको छ।  

सरकारले अपरिपक्व निर्णयको असर अहिले मुलुकका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिन सूरु भईसकेको छ।  लकडाउनका चैतयता कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि लगानी गरेको कर्जा असुली रोकिएको छ भने उद्योग, व्यापार बन्द भएकाले कर्जा प्रवाहमा भारी मात्रामा कटौती आएको छ।  २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि नरोकिएको कर्जा लगानी कोरोना भाइरसका कारण ठप्प भएको बैंक वित्तीय संस्थाले जनाएको छन्।  

नियामक निकायको अपरिपक्व निर्णयका कारण अहिले मुलुकका बैंक वित्तीय संस्थाहरु दयनीय अवस्थामा आएको संघको गुनासो छ।  

वाणिज्य बैंकको छाता संगठन बैंकर्स संघका अनुसार लकडाउन सूरु भएपछि बैंकहरुको कर्जा प्रवाह करिब २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ।  चैतयता मुलुकका वाणिज्य बैंकले २८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको संघले जनाएको छ।  

उक्त कर्जाको ठूलो हिस्सा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लिएको हो।  लकडाउनका अवधीमा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी सुस्त भएको मौका छोपि एनसेलले विभिन्न बैंकवाट १० दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएको संघले जनाएको छ।  

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ १५:०० सोमबार