नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लगानी प्रवद्र्धन गर्न ब्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले यसअघि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त नभएको भन्दै थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । सुझाव गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।
परिसंघका अनुसार हालको विषम परिस्थितिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा कोष मार्फत एक सय ५० अर्बको पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्तो सहुलियत कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग परिसंघको छ । यस्तै, यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई वञ्चित गर्न नहुनेसमेत परिसंघले भनेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले परिसंघका सुझाव सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताएको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार विषम परिस्थितिमा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनः सञ्चालनमा लैजान निकै चुनौती रहेको भन्दै अधिकारीले उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत हुने गरी आगामी नीति लिने बैंकको सोच रहेको बताएका थिए । उनले केही समययता गरिएका नीतिगत तथा कार्यगत परिवर्तनले बैंकको सोच तथा लक्ष्य प्रस्ट पार्न खोजेको जानकारी दिए ।
प्रकाशित: १ असार २०७७ ०२:०० सोमबार
