आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति विस्तारित (एक्स्पान्सनरी) प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवस्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेस गर्नेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत रिलिफका प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने बाताए । उनले थ्रि आर (रिड्युस, रिस्टक्चर र रिफाइनान्स)का आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘बजेटमा उद्योग व्यवसायीहरू र निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएन् । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीतिबाट तीनवटा कुरामा विशेष ध्यान दिइराखेका छौं । रिड्युस, रिस्टक्चर र रिफाइनान्स यो तीनवटा आरमा गएका छौं ।’ उनले भने ।  

ब्याजको आधारदर घटाउने, सिआरआर घटाउने, एसएलआर घटाउने, स्प्रेड रेट घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा व्यवसायी ज्योतिले जोड दिए । उनले सिसिडी ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउने, एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्याउने र अपरेटिङ कस्टमा कमि गर्न सकेमा बेस रेट घट्न सक्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर घट्न गई बजारमा तरलता बढ्ने बताउँछन् । 

उनले भने, ‘रिड्युसको कुरा गर्नुपर्दा हामीले जुन बेस रेट हो त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ । बेस रेट घटाउँदा क्याल्कुलेसनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेर जस्तो सिआरआर रेसियो हामीले घटाउन सकिन्छ । सिसिडी ८० बाट ८५ गर्न सकिन्छ र सिआरआर घट्छ । त्यसले गरेर ब्याजदर घट्छ । सिआरआर ८० बाट ८५ गर्दा ३ प्रतिशत जति घट्छ । त्यसैगरी एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्यायौं भने अर्को २ पोइन्ट र जेनरल्ली अपरेटिङ कस्टको चाहिं बेसरेटको कम्पोजिसन २५ प्रतिशत जति छ । 

यो सबै कुरा हामीले घटाउन सक्यौं भने बेस रेटमा १ प्रतिशत जति घटाउने सम्भावना देखेको हुनाले हामीले यो सिआरआर, सिसिडी, एसएलआरको पक्ष राखेर बेस रेट घटाउने एउटा कुरा छ । अर्को घटाउनेमा स्प्रेड रेटमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भनेर हाम्रो आग्रह छ । अहिले मुख्य भनेको उद्योग व्यवसायहरूलाई तरलता चाहिराखेको छ, क्यासफ्लो चाहिराखेको छ । त्यसैले वर्किङ क्यापिटल लो लेबल फण्ड कम ब्याजदरमा आयो भने हामीले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, बैंकको ब्याज तिर्न, राजश्व तिर्न सदुपयोग हुन्छ ।’

कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा २/३ वर्ष सम्म पर्ने भएकाले कर्जाको पुर्नतालिकिकरण आवस्यक रहेको समेत ज्योतिले बताए । उनले भने ‘रिस्टक्चरिङमा हामीले के भनेका छौं भने कोभिडको कारण विशेष परिस्थिति भएको हुनाले यो छिटो तीन महिनामा सल्टिने कुरा छैन् । त्यसैले यो क्वाटर क्वाटर नगरिकन लोन पेमेन्ट डिफल्ट नगरिकन जव हामीलाई थाहा छ यो दुई तीन वर्ष असर पर्छ लामो समयको रिस्टक्चरिङ गर्दा वर्गिकरण हेरेर कोभिडको कारणले असर परेको उद्योग व्यवसायीलाई प्रोभिजनिङ र एनपिएमा लग्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर सबैलाई ब्लाङ्केटमा गर्नु पर्दैन । कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ कम, मध्यम र उच्च गरेर  वर्गिकरण गर्न सकिन्छ र रिस्टक्चरिङ गर्दा दुई देखि पाँच वर्ष सम्म कसरी गर्ने भनेर गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै पुनर्कर्जा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले ल्याएको एक सय अर्बको कोषमा सबै उद्योगी व्यवसायीको पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । पुनरकर्जा कोषको फाइदा लिने प्रक्रियालाई सरलिकरण गर्नुपर्ने ज्योतिले बताए । उनले भने, ‘रिफाइनान्सिङको कुरा गर्दा यो एकदमै महत्वपूर्ण हो । रिफाइनान्सीङको सय अर्ब गरिएतापनि त्यसको प्रयोग गर्न र सदुपयोग गर्न प्रक्रिया एकदमै जटिल छ । त्यो जटिल प्रक्रियालाई सहज गर्नुपर्यो । सहजिकरण गर्नलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन्। 

एउटा त सहज गर्नलाई पाँच करोड सम्म बैंकले स्वीकृति गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकसम्म जान नपर्ने । त्यो पनि सहज हुन्छ । अर्को त्यसको उपलब्ध ठूलो उद्योगलाई मात्र होइन सानो मझौला उद्योग देखि लिएर ठूला उद्योग सम्मलाई उपलब्ध गराउने र कोभिडले असर गरेर व्यवसायहरू नोक्सानमा जाने स्वभाविकै हो । नोक्सान भएको पनि इलिजेबल हुनु पर्यो पुनर्कर्जा कोषको प्रयोग गर्नलाई । जुन एउटा पोइन्ट तोकिएको छ जसमा चाहिं रिटर्न अन इक्युटि तीन वर्ष लगातार २० प्रतिशत भन्दा बढी हुनपर्ने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने । त्यो नभएतापनि सदुपयोग गर्नुपर्ने भनेर हामीले राखेका छौं । ’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा कुनैपनि कन्सटाक्सनरी प्रोभिजन हुन नहुनेमा जोड दिए । कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्द्रीत हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए । 

‘मौद्रिक नीतिलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा एकदमै एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति चाहियो । कन्सटाक्सनरी प्रोभिजन हुन भएन् । पहिलो कुरा त त्यही भन्छु मौद्रिक नीतिमा । आगामी आउने मौद्रिक नीति कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्द्रीत हुन पर्छ ।’ उनले भने, ‘कोभिड १९ को प्रभावबाट सिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरउत्थान भयो अर्को सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशिल बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिनु पर्दछ । त्यसपछि मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुन पर्यो । मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नपर्यो ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्देशित गरेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी वित्तीय उपकरणहरूको परिचालनमा चुनौति बढाएको बताए । विस्तारित मौद्रिक नीतिले मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास हुने अग्रवालले स्पस्ट पारे । उनले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिन पनि मौद्रिक नीतिले सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले निर्देशित सात प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिको लागि पनि यो धेरै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । 

विस्तारित मौद्रिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधिहरू गतिशिल हुन सक्छ । किनभने यसको प्रभावले गर्दा किन प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको कुरा आयो भने कोभिड १९ को प्रभावबाट हामीले दुई वटा कुरा विचार गर्नुपर्छ । एउटा त प्रतिस्पर्धी अर्को सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमि तिर जानुपर्ने हुन्छ । 

अहिले हामी जुन इम्पोर्ट बेस इकोनोमिमा छौं नि त्यसलाई अव आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता यो कोभिड १९ को प्रभावबाट हाम्रो देशमा मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वका अन्य देशहरूमा पनि यहि देखियो कि सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमिले मात्रै कुनैपनि देशको इकोनोमिलाई स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हो । अर्को अव इन्फ्लेक्सन रेटको करा गरौं आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा निर्देशित सात प्रतिशतको इन्फलेक्सन रेटलाई कायम राख्न मौद्रिक नीतिले आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्यो ।’

कोभिड १९ का कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौडेलले बताए । उनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर स्टीमुलस प्याकेजहरू आवस्यक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले सिद्धान्तमा मात्र नभएर वास्तविक फिल्डमा गएर व्यवसायलाई पुनरजागरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मोनिटरी पोलिसि अर्थतन्त्रले एक्सपेट गरेको छ । असाधारण मोनिटरी पोलिसि भन्नाले मैले के भन्न खोजेको हो भने व्यवसाय उद्योग जसरी यसले असर गरेर कोही फर्कन नसक्ने कोही बन्द गर्नुपर्ने कोही अलिकति अप्ठेरो अवस्थामा परेका हुन सक्छन ।’ उनले भने, ‘त्यसलाई डिटियलिङ गरेर त्यो आधारमा राहत सहुलियत एउटा स्टिमुलस प्याकेजहरु देखिने र जुन कार्यान्वयनमा हुन सक्छ जुन थेउरीमा मात्र नभएर वास्तवमा फिल्डमा गएर व्यवसायी उद्यमी व्यक्तिको लाइफमा फरक पर्ने किसिमका त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई व्यक्ति व्यवसायलाई पुनरजागरण गर्न सक्छ । ताकि हामी फेरी दौडेर यथास्थितिमा भेट्टाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान सक्छौं ।’

बैंकर पौडेलले अर्थतन्त्रमा परेका अप्ठेरोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सिसिडी रेसियोलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने, बजारमा पूँजी प्रयाप्तताको हिसाबले लगानी गर्नलाई थप सहज बनाउनुपर्ने र उद्योग व्यवसायहरूले सजिलै ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो इकोनोमि सानो छ धेरै किसिमका अप्ठेराहरू छन्। जस्तो सिसिडी रेसियो अहिले ८० प्रतिशत छ त्यसलाई अलिकति खुकुलो गर्ने रिभाइज गर्ने त्यसले गर्दा मार्केटमा पूँजी प्रयाप्तताको हिसाबले लगानी गर्नलाई थप सहज हुन्छ । 

संक्रमणले अप्ठेरो परेको उद्योगहरूलाई उनीहरूको ऋण र ब्याज ठूलो ठूलो प्रोजेक्टहरू जस्तै हाइड्रोहरू ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको हुन सक्छ । त्यस्तोलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्न दिने त्यसको मापदण्ड कसरी तय गर्ने पेमेन्टको टेनरहरु नै बढाउनु पर्ने किसिमको प्रोजेक्ट व्यवसायहरू हुन सक्छ त्यसको लागि ट्रेनर थप गर्नको लागि त्यसलाई नियमित कसरी गर्न सकिन्छ ताकि बैंकलाई पनि अप्ठेरो नपरोस । तर यथावत चिजहरूले गर्दाखेरी सम्बन्धित बैंकले क्रेडिटको मूल्यांकन गरेर जहाँ समय बढाउन पर्छ, जहाँ व्याजको पूँजीकरण गर्नुपर्छ जहाँ रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्छ त्यस्ता सुविधाहरु केहीसमयलाई आवश्यक टडकारो रुपमा देखिएको छ ।’

कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थमन्त्रमा गम्भिर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विस्वस्त देखिएका छन् । खासगरी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। 

प्रकाशित: ६ असार २०७७ १०:२३ शनिबार