हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्दै आएकोमा अब सरकारको अर्काे निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निगरानी गर्नै भएको छ ।  

पछिल्लो समय मुलुकका बैंक वित्तीय संस्था, मेडिकल कजेज लगायका संस्थामा भष्टाचार मौलाउदै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अख्तियार अनुसन्धान आयेग ऐन संसोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि विद्येयक पेश गरेको हो ।  

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका विशेष गरी बैंक वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, मेडिकल कलेज तथा ती कलेजसँग आवद्ध अस्पतालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ ।  

अख्तियार श्रोतका अनुसार ‘अख्तियार अनुसन्धान दूरुपयोग आयोग ऐन २०४८’ लाई संसोधन गर्न बनेको विद्येयक हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ ।  

सोे विद्येयक पारित भएपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका आयोग, समिती, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, संस्थान, निगम, बोर्ड, केन्द्र लगायतका संगठित संस्थाहरु अख्तियारको निगरानीमा हुनेछन् ।  

त्यसैगरी, यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको मृत्यु भएपछि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा अब सो दफा संसोधन हुने भएको छ ।  

उक्त दफा संसोधन भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे अब पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नैछ । सार्वजनिक पद धारण गरेकावेला भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने अवकास भएको मितीले पाँच वर्षभित्र निजलाई कारबाही गरिसक्नु पर्नैछ ।  

तर, सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक सम्पती हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई उक्त शर्त लागु हुनेछैन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय तहको नियन्त्रणमा रहेको सम्पती हिनामीना गरे अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को उपदफा २ अनुसार निजको मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईने जनाइएको छ । 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ १४:४८ शुक्रबार