वैदेशिक रोजगार हाम्रो रहर नभएर बाध्यता हो
यसका तीनवटा क्षेत्र छन्– पहिलो श्रमिक, दोस्रो रोजगार प्रवद्र्धन र तेस्रो श्रमिक सुरक्षा अर्थात् सामाजिक सुरक्षा।
यसका तीनवटा क्षेत्र छन्– पहिलो श्रमिक, दोस्रो रोजगार प्रवद्र्धन र तेस्रो श्रमिक सुरक्षा अर्थात् सामाजिक सुरक्षा।
बैंकमै पुगेर भत्ता बुझ्नु पर्दा जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई थप सास्ती व्यहोर्नु पर्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर पालिका र हिमालयन बैंकको सयुक्त सहकार्यमा वडाबाटै वितरण गर्न सुरु गरिएको हो।
‘अहिले हेड्याक्कको विषय भनेको अरब तिर केही शवहरु छन्। जो इलिगल रुपमा केही देशहरुमा गएका थिए। हाम्रै नेपाली नागरिकहरु हुन्। उनीहरुको शवलाई हामीले दाहसंस्कार गर्न सकेका छैनौं। त्यो नेपाल सरकारको लागि चुनौतीको विषय हो। यो कुरालाई सामना गर्ने कुरामा त्यहाँ केही कोममा भएका दाजुभाइहरु छन्। उहाँहरुलाई पनि देशभित्र ल्याउने कुरामा हाम्रो साझा दायित्व के हुन्छ। एनआरएन र सरकार दुबैले ध्यान दिनुपर्नेछ।’
‘नीति छ तर कार्यान्वयन फितलो भयो। जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएन। उत्पादन भएका अर्धदक्ष जनशक्तिपनि विदेशिए। यहाँ सँधै दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो।’
‘गाडी आउने बाटो छैन, हामीले जनताको सेवाका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरेर पैसा ल्याएका हौँ’ कुमारी बैंक सिर्दिबास शाखाका म्यानेजर कृष्ण पोखरेलले भने। पैसा ल्याएसँगै चालु वर्ष गाउँपालिकाबाट संचालित योजनाको भुक्तानी धमाधम भइरहेको उनले बताए।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने जानकारी दिँदै मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमबजारमा अझैंँ दक्षजनशक्ति अभाव रहेकाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यस्थित गर्ने र स्वदेशमै पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले इपिएस प्राणाली मार्फत कोरिया जाने कामदारको लागि लिइने भाषा परीक्षा केन्द्रको अनुगमन गरेका छन्।
बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसम्मले सरकारको अहिले उद्देश्य विपरीत कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। कतिपयले स्वार्थ समूहको प्रभावमा ल्याएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले बिमाको मर्म नबुझेर निजी कम्पनीलाई दिने तयारी भएको आरोप लगाएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका छन्।
विश्वका पुँजीवादी र समाजवादी दुवैखाले मुलुकले सर्वसाधारणलाई विभिन्न नामबाट भत्ता एवं अन्य सेवासुविधा दिँदै आएका छन्। तर वितरणमा हामी र उनीहरूबीच फरक छ।
पर्वतको पैंयु गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तोरण मल्ल ठुकरी(राज)ले पदभार ग्रहण गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाबाटै दिने व्यवस्था मिलाउने उद्घोष गरेका छन्। आफू चुनावी प्रचारमा देखेको वृद्धवृद्धाको पीडालाई बुझ्नुपर्ने भन्दै अध्यक्षको कुर्सीमा बसेपछि निर्णय गरेको उनले बताए।
राज्यको सम्पत्ति बाँडेर आफूलाई दानी साबित गर्नुभन्दा कसरी सबै नागरिकलाई न्युनतम आम्दानी गर्न सक्ने बनाउने हो, त्यतातिर चिन्तन आवश्यक छ। माछा मारेर दिनु भन्दा माछा मार्ने बल्छी दिनु सबैभन्दा उत्तम हो।
विशेष गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। अहिले कोषको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेकोमा निकट भविष्यमा सातै प्रदेशमा खोल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। कोषका अनुसार यससम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ।
एकातिर, मुलुकको जनसंख्या विस्तारै वृद्धावस्थातिर जाँदैछ। अर्कोतिर, नेपालीको सरदर आयु पनि बढिरहेको छ। यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च भविष्यमा धान्ने नसक्ने हुन सक्छ।