आम नागरिकलाई सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि निजी कम्पनीलाई दिएर नाफामूलक बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएको छ। यो कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत कार्यान्वनयमा लैजान नहुने सरोकारवालाको तर्क छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मार्फत निजी कम्पनीलाई दिने तयारीप्रति ‘गलत नियत’ लुकेको आशंका गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमाको मर्म विपरीत ल्याएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारले बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी कम्पनी मार्फत कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा घुसाएपछि बिरोध भएको हो। बजेटमा राखिएको व्यवस्थाले सरकारको उद्देश्य र बुझाइ फरक देखिएको छ।
बजेटमा निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याएको व्यवस्था तत्काल हटाउन वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अधिकारीले बिरोध गरेका छन्। निजी कम्पनीको स्वार्थअनुकल हुने गरी अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। अहिले सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत सञ्चालन गरिएको बिमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीलाई पोस्ने गरी ल्याएको आरोप लागेको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको साढे सात अर्ब बजेटमा निजी क्षेत्रका कम्पनीले आँखा लगाएको टिप्पणी गरे। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मर्म विपरीत कार्यान्वयन गर्ने प्रयास हुन लागेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए। ‘सत्ताधारीदेखि प्रतिपक्षी दलका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीले बिमा कम्पनी मार्फत दिने तयारीको विरोध गर्नुभएको छ’, उप्रेतीले भने-‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमालाई निजी कम्पनी मार्फत लैजानु हुँदैन।’
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच स्थापनाका लागि गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ मार्फत ल्याएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो,’ उनले भने-‘यसमा ६ वर्गको प्रिमियम समेत सरकारले व्यहोर्छ।’ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उद्देश्य दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने भएको उनले बताए। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त अनुरूप ६५ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेकासहित सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको छ।
बजेटमा लेखिएको छ-‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।’
स्वास्थ्य बिमामा मुलुकभरका ३० प्रतिशत परिवार आबद्ध भइसकेको र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको बोर्डले जनाएको छ। ३५ सय रूपैयाँ प्रिमिय तिरेपछि पाँच जनासम्मको परिवारले एक लाख रूपैयाँसम्म स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन्।
सूचीकृत भएका निजी, सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा यो सुविधा लिन सकिन्छ। बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ७ अर्ब ५० करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ।
निजी कम्पनीले यसमा आँखा लगाएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। बिमा बोर्डले हरेक वडा-वडामा बिमाको दर्ता सहयोगीमार्फत आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउँदै आएको छ। निजी कम्पनीलाई यसमा सहभागी बनाउँदा नाफा-घाटाको रूपमा हेर्ने भएकाले प्रभावकारी नहुने बोर्डका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए।
बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसम्मले सरकारको अहिले उद्देश्य विपरीत कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। कतिपयले स्वार्थ समूहको प्रभावमा ल्याएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले बिमाको मर्म नबुझेर निजी कम्पनीलाई दिने तयारी भएको आरोप लगाएका छन्।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीमार्फत् अघि बढाउने बजेटमा भएको व्यवस्थाको बिरोध गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भएको बताए। ‘यो बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने कार्यक्रम होइन,’ थापाले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाको मर्मत विपरीत बिमा कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गरियो।’ अर्थमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने थापाले माग गरे। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा जे घोषणा गरेको भए पनि स्वास्थ्य कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई नदिने स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार नै अघि बढ्ने मन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: ६ असार २०७९ ०२:२० सोमबार
