स्थानीय तहको वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले आममतदाताको अपेक्षा प्रतिबिम्बित भइसकेको छ। आफूले निर्वाचित गरेको सरकारले राज्यको काम गर्दा जनताको नासो सम्झिनुपर्ने सन्देश यसको हो।

यस हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको एक मात्र उद्देश्य आमनागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति राज्यको स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नतिर लाग्नु उचित हुन्छ। राज्यको सम्पत्ति जथाभावी खर्चेर पनि नागरिकले मत दिँदैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश आए पनि सरकारको काममा भने अन्तर देखिएको छैन। राज्यको सम्पत्ति बाँडेर आफूलाई लोकप्रिय देखाउन खोज्ने राजनीति अझै पनि हाम्रो मुलुकमा हाबी छ।

राज्यको सम्पत्ति बाँडेर आफूलाई दानी साबित गर्नुभन्दा कसरी सबै नागरिकलाई न्युनतम आम्दानी गर्न सक्ने बनाउने हो, त्यतातिर चिन्तन आवश्यक छ। माछा मारेर दिनु भन्दा माछा मार्ने बल्छी दिनु सबैभन्दा उत्तम हो। वृद्ध भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि लागेको छ।

नेकपा (एमाले)को तत्कालीन नौ महिने सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तालाई त्यसयताका सबैजसो सरकारले निरन्तरता दिँदै आएका छन्। निरन्तरता मात्र होइन, त्यसैमा थपेर आफूलाई लोकप्रिय बनाउन तिनले निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएका छन्। त्यही भएर २८ वर्षमा यसरी दिन थालेको भत्ता बढेर प्रतिव्यक्ति ४ हजार रुपियाँ पुगिसकेको छ।

यो प्रतिस्पर्धा यहीँ रोकिने छाँट छैन। अर्कोपटक मौका पाउने जुनसुकै सरकारले यसलाई बढाएर आफूलाई लोकप्रिय साबित गर्न खोज्नेछ। मुलुकलाई यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि हालिदिनु हुँदैन, जसलाई एकपटक दिन थालेपछि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अलोकप्रिय हुने डरले वृद्धलगायतका भत्ता हटाउन सम्भव छैन।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा अहिले वर्सेनि मुलुकले एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको भत्ता अब ६५ वर्षको उमेरमै दिन सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। यसरी उमेर घटाएर वृद्ध भत्ता दिन थालेपछि मुलुकलाई वर्सेनि थप ३० अर्ब रुपियाँ भार पर्ने देखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निम्ति राज्यलाई वर्सेनि थपिने दायित्व पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिलेसम्म यस्ता भत्ता र साधारण खर्च मात्र राज्यको आम्दानीले धान्ने गरेको छ। विकास निर्माणका कामका निम्ति मुलुकले विदेशीबाट ऋण, अनुदान र सहायता लिनुपर्छ। अलि ठूलो विकासको काम गर्नुपर्‍यो भने कसले देला भनेर मुख ताक्ने अवस्थामा भएको मुलुकले यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नुसरह हो।

ग्रिस, भेनेजुएला जस्ता मुलुकको अवस्था कमजोर हुनुमा यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने गरिएको छ। अहिले आएर फेरि श्रीलंकाको जस्तो स्थिति नहोस् भन्ने गरिएको छ। श्रीलंकामा सरकारले लोकप्रिय हुनका निम्ति करका दर घटाएको हो। त्यसले अन्ततः सरकार अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

हाम्रो मुलुकमा विकास खर्च अहिले ३ खर्ब ७८ अर्ब मात्र छ। त्यसमा पनि समयमै काम नभएर यो त्यत्तिकै रहने गरेको छ। यस्तो मुलुकको साधारण खर्च भने वर्सेनि १० खर्बभन्दा बढी छ। यो अवस्था भनेको आठ आनाको कुखुरा पकाउन बाह्र आनाको मसला खर्च गरेजस्तो हो। हाम्रो मुलुकका निजामती, सेना, प्रहरीलगायतको खर्चको तुलनामा आमनागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधा अत्यन्तै कमजोर छ। नागरिकले काम गराउन जानु पर्‍यो भने प्रत्येकपटक सरकारी कार्यालयमा मृत्यु सामना गर्न गएजस्तो हुन्छ। यस्तो प्रशासन संयन्त्र पाल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका आममानिसलाई सेवा/सुविधा बढाएर सहज गराउनु भन्दा वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम ल्याएर थुम्थुम्याउन खोजेको देखिन्छ।

संविधानले नै मुलुकलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ। संविधानले दिएका सुविधा सबै प्रयोग गर्दै जाने हो भने राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन योगदानमा आधारित भएर सुविधा वितरण गर्नुपर्छ। राज्यले कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई दिनुपर्ने निवृत्तिभरणसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई विभिन्न नाममा रकम छर्नुको अर्थ छैन। बरु नागरिकलाई बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ। देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्थामा सुधार गरेमा स्वतः नागरिकले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। त्यसका निम्ति केही हजार रुपियाँ दिनै पर्दैन।

अहिले देश यस्ता भत्ता वितरण गर्दागर्दै बाहिर निस्कन नसक्ने जालोमा परिसकेको छ। निजी कुराकानीमा सबैले यसरी वितरण गर्नुहुँदैन भने पनि सार्वजनिकरूपमा तैँ चूप, मै चूपको अवस्था छ। राज्यको ढुकुटीसँग भोटको राजनीति साट्ने प्रयास गर्नुहुँदैन। यसै पनि अहिले पाइरहेको वृद्ध भत्ता त्यस्ता व्यक्तिकहाँ पुगेको छ, जो आफैँंमा सक्षम छन्। राज्यले ध्यान दिनुपर्ने वास्तविक व्यक्ति पहिचान गरेर निश्चित सहयोग दिने गर्नु स्वाभाविक हो। तर, त्यो मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ। राजधानी काठमाडौँमा लाखौँ रुपियाँ महिनामा घर भाडा आउने परिवारका वृद्ध र दुर्गम कर्णालीका वृद्ध एकै हुँदैनन्। तर, कमाइ गर्न नसक्ने वा बेरोजगार रहेको अवस्थामा राज्यले भरथेग गर्ने दिगो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

खासगरी सर्वसाधारण नेपालीले असुरक्षा महसुस गर्ने भनेको वृद्धावस्था र रोग लागेका बेलामा हो। यस्तो अवस्थाका निम्ति राज्यले योगदानमा आधारित सेवा/सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। स्वास्थ्योपचारका निम्ति पश्चिमा राष्ट्रहरूले जस्तै बिमा वा राज्यबाटै गरिने खर्चको व्यवस्थाले यसलाई सहज बनाउन सक्छ। यसो भएमा मानिसले आफू कुनै रोजगारीबाट बाहिर निस्किएपछि असुरक्षित महसुस गर्नु पर्दैन। काम गर्न सक्ने बेलामा कमाइबाट योगदान गर्ने र आवश्यकता परेका बेला राज्यबाट सुरक्षा पाउने व्यवस्था गर्नतिर लाग्नु उचित हुन्छ। प्रत्येक पटक बन्ने सरकारले भोटका निम्ति ढुकुटी बाँड्ने अहिलेको परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। यसपटकको स्थानीय तहबाट अभिव्यक्त यो भावनामाथि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ ०१:३० मंगलबार