सामाजिक सुरक्षा कोषले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। अहिले कोषको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेकोमा निकट भविष्यमा सातै प्रदेशमा खोल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

कोषका अनुसार यससम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ। कोषलाई योगदान र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनासहित सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने तयारी भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार यही साउनदेखि योगदानकर्तालाई धितो राखेर ऋण लिन, सञ्चित रकममध्येबाट सापटी लिन र झिक्न सकिने सुविधाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। ०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कोषले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइ अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित गराउने कार्यविधि अगाडि बढाएको छ।

अहिले ३ लाख ३५ हजारको हाराहारीमा औपचारिक क्षेत्रबाट योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्। जसमध्ये निजी संगठन संस्थामा आवद्ध श्रमिकहरू मात्र १७ हजार ५ सय भन्दा बढी छन्। योगदान रकम करिब १८ अर्ब संकलन भइसकेको छ भने कोषले १ अरब १० करोड बढीको विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरिसकेको छ।

कोषमा योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत योगदानकर्ताका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट गरी मासिक जम्मा ३१ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ। जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न योजनाअन्तर्गत बाँडफाँट हुन्छ। विशेष गरी वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बिरामी, अयोग्यता, काममा चोटपटक, मातृत्व आदिको अवस्थामा कोषले नियमित योगदानकर्तालाई विभिन्न सुरक्षा तथा सुविधा दिन्छ।

यदि कुनै कारणले नियमित योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले सुरक्षा योजना अन्तर्गत आजीवन पेन्सनका सुविधाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञावलीका अनुसार, हालसम्म १ सय ६० जना योगदानकर्ताको मृत्यु भइसकेकोमा उनीहरूका आश्रित परिवारले पेन्सन सुविधाहरू लिइसकेका छन्।

कोषबाट कुनै पनि सुविधा लिनका लागि योगदानकर्ताले कम्तिमा नियमित तीन महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै महिना सकिएको १५ दिन भित्रसम्ममा नियमित रकम जम्मा हुनुपर्छ। नियमित रकम जम्मा गरेको खण्डमा मात्र कोषबाट उपलब्ध हुने सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिने कार्यकारी निर्देशक ज्ञावलीले बताए। उनले भने–‘नियमित योगदान गर्नुहोस्, ढुक्कसँग कोषले दिने सुविधाबाट फाइदा लिनुहोस्।’

कोषले चाँडै नै सम्पूर्ण सुविधाहरूको प्रयोग अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिरहेको छ। हाल बिर्तामोडको बी एण्ड सी र वीरगञ्जको सी एण्ड सी लगायत २० वटाभन्दा बढी अस्पतालहरूमा अनलाइन प्रणालीबाट योगदानकर्ताले सुविधा लिइरहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञावलीले दाबी गरे। उनले भने फेस र पेपर लेसको अवधारणा निकट भविष्यमा नै पूरा हुनेछ। हाल कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य नभई ऐच्छिक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामा समेत रहेको छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७९ ०५:५२ बिहीबार