मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व: पाँच वर्षमा दुई सय जनाको मृत्यु, ६० करोड बढी राहत क्षतिपूर्ति
पछिल्लो समय वन वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रशंसा हुने गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निरङ्कुशतन्त्र र भ्रष्टाचारको द्वन्द्व
राजनीतिक प्रणालीमा प्राण भर्ने वा निर्जीव बनाउने भन्ने कुरा अहिले संसद्मा रहेका सबै दलको चिन्ता, चासो र बहसको विषय बन्नुपर्छ। होइन भने ठूलो राजनीतिक र सम्वैधानिक दुर्घटना हुने संभावना टड्कारो देखिन्छ।
द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाको प्रश्न-कहाँ छ राज्य?
‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’
‘नेपालमा त्रिशक्ति द्वन्द्वको छाया’
स्वतन्त्र भारत ७६ वर्षको भयो। यस अवधिमा भारतमा १४ जना प्रधानमन्त्री भए। तर १६ वर्ष शासन गर्ने जवाहरलाल नेहरू र १५ वर्ष ३५० दिन शासन गर्ने इन्दिरा गान्धीलाई पनि नदिएको सम्मान नरेन्द्र मोदीलाई दिएर अमेरिकाले ‘अविश्वसनीयरूपमा चुनौतीपूर्ण अहिलेको अवस्थामा
भुलेको सवाल ‘द्वन्द्वकालका यौनजन्य हिंसा’
द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई सबै पक्षले भुलेको गुनासो आइरहँदा रुकुममा एक गैरसरकारी सस्थाले उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकारसँग छलफल गरेको छ।
नक्कली शरणार्थी र अमेरिकी सम्बन्ध
माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराध, हिंसात्मक, आपराधिक र निर्मम मानव अधिकार उल्लंघनका घटना पनि अब ढिलाइ नगरी हेर्नुपर्छ।कोही दोषी ठहरिए र प्रमाणित भएमा लामो समयसम्म कैद सजाय मात्र एक उपाय हो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई गणतन्त्र ‘हर्ष न विस्मात !’
देश परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका ज्ञात÷अज्ञात सहिद र तिनको बलिदानले प्राप्त गणतन्त्रले जीवन बलिदानी गरेका परिवारलाई पीडा मात्र थपिदिएको छ। उनीहरूका घरमा चुलो जल्न समस्या छ। बच्चा पढाउन र औषधोपचार गर्न गाह्रो छ। गणतन्त्र त भुइँमान्छेका लागि आएकै छैन।
मानसिक रोग छ, उपचार छैन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
-480x320-wm.jpg)
‘न बाँच्न दिन्छन्, न त मर्न’
न्यायको माग राख्दै माइतीघर मण्डलाको मूल सडकमा उनी अनशन बसेको १३ दिन बितिसक्यो। लामो समयदेखि भोकै बसेका कारण गलेको उनको शरीरमा स्लाइन पानी चढाइएको छ। लमतन्न सुतेकी उनका वरपर केही साथी छन्। प्रेमी र काका ससुराबाट बलात्कार भएको भन्दै आन्दोलित बिनु यादवले आधा घन्टाको पर्खाइपछि बल्ल आँखा खोलिन्।
पाठ्यपुस्तकमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेटेर पाठक्रम तयार पारेको छ।
एसियामा द्वन्द्वको बीजारोपण
आगामी मे १९ देखि २१ सम्म जापानको हिरोसिमा सहरमा हुने संसारका विकसित देशहरूको संगठन जी ७ को ४९ औं शिखर बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उठेका केही विषयप्रति एसियाली देशहरूले गम्भीर विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चमा
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
चीन-भारत प्रतिद्वन्द्विता: एसियाली भूराजनीतिमा प्रभाव
भारत–चीन प्रतिद्वन्द्विता यस्तो बेला बढेको छ, जतिबेला चीनको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आएको छ, वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढेको छ र त्यहाँको उत्पादकत्व वृद्धि कमजोर बनेको छ।
अर्थतन्त्र संकटमा: अयोग्य लडाकुलाई ८० करोड !
मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ।