हिमालय क्षेत्रमा ३ वर्षअघि चीनले भारतीय भूभागमा अतिक्रमण गरेपछि यी दुई देशबीच सीमाक्षेत्रमा देखिएको विवाद झन् उल्झनमा परेको छ। दुवै देशले यो क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति बढाएका छन् र बेलाबखतमा दुई सेनाबीच हुने झडपलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले खासै वास्ता गरेका छैनन्। तर सीमा विवादले दुई देशको विवादलाई दीर्घकालीन बनाउने र एसियाको भूराजनीतिलाई नयाँ आकार दिने देखिएको छ।
पूर्णस्तरको युद्धमा परिवर्तन हुने संभावना हुँदाहुँदै पनि चीनसँग सिङ जुधाएर भारतले चिनिया शक्तिलाई खुला चुनौती दिएको छ। यस प्रकारको चुनौती अमेरिकालगायत विश्वका अन्य कुनै विश्व शक्तिले यो शताब्दीमा चीनलाई दिन सकेका थिएनन्।
चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङ रणनीतिक रूपमा आक्रामक बनेपछि भारतले यसअघि अख्तियार गरेको तुष्टीकरण नीतिलाई परित्याग गरेको छ र सैनिकीकरणमा थप जोड दिएको छ। भूराजनीतिक हिसाबले संभावित साझेदार रहेको चीन शत्रु बन्ने स्थितिमा भारतले एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज पार्न प्रतिबद्धता देखाएको छ।
हिमालय क्षेत्रमा ३ वर्षअघि चीनले भारतीय भूभागमा अतिक्रमण गरेपछि यी दुई देशबीच सीमाक्षेत्रमा देखिएको विवाद झन् उल्झनमा परेको छ।
यसैगरी चीनले बाहुबलमा आधारित संशोधनवाद र भूराजनीतिक महत्वाकांक्षा देखाएपछि जापान र अस्ट्रेलियाले पनि आफ्नो रणनीतिक खाकालाई समायोजन गरेका छन् र चिनिया विस्तारवादको प्रतिरोधमा उत्रेका छन्।
सन् २०२७ सम्म सैनिक खर्च दुगुणा बढाएर जापानले यसअघिको आफ्नो यु द्ध विरोधी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन गरेकोछ। उता, अस्ट्रेलिया पनि अमेरिका र बेलायतसँग अकुस सुरक्षा सम्झौतामा समावेश भएको छ।
भारतमा कोभिड-१९ विरुद्ध सख्त लकडाउन लागु भएका बेला चीनले सन् २०२० को शरद क्रृतुमा लद्दाख क्षेत्रको सयौँ वर्गमिटर भूभाग कब्जा गरेको थियो। कोरोना महामारीका बेला राष्ट्रपति चिनफिङले रणनीतिक रूपमा अतिक्रमण गरेका थिए। भारतले यो अतिक्रमणलाई स्वीकार गर्छ भन्ने राष्ट्रपति चिनफिङको सोच गलत सावित भएको छ र भारतले विकट हिमालय क्षेत्रमा सैनिक उपस्थितिलाई सुदृढ बनाएको छ।
सन् २०२० मा अतिक्रमित भूभागको विषयमा भारत झुक्न तयार नभएपछि चिनिया राष्ट्रपतिले यो क्षेत्रबाट २ हजार किलोमिटर टाढा रहेको पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति बढाएको छ। सन् २०२२ को डिसेम्बरमा अरूणाचल प्रदेशमा रहेको दुई देशको सीमामा चिनिया सैनिकको घूसपैठलाई भारतले अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको सहयोगमा असफल पारेको थियो।
क्षेत्रीय दाबीलाई सुदृढ पार्न र भारतलाई उक्साउने उद्देश्यले अरूणाचलका कतिपय स्थानलाई चीनले चिनिया नाम दिएको छ। उदाहरणका लागि ताइवानभन्दा दुगुणा बढी क्षेत्रफल रहेको अरूणाचल प्रदेशलाई चीनले ‘दक्षिण तिबत’ भनेको छ र यो प्रदेश चिनिया भूभाग भएको र आफ्नो संप्रभु अधिकार रहेको दाबी गरेको छ।
यो विकासक्रमले ताइवानको निरन्तर स्वायत्तताको पक्षमा उभिन भारतलाई अभिप्रेरित गरेको छ। ताइवानलाई चीनले आफनो अधीनमा ल्याएमा उसको अर्काे लक्ष्य अरूणाचल प्रदेश हुन सक्ने देखिएको छ।
सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमा आक्रमण गरेपछि यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबै भन्दा ठूलो भूराजनीतिक विवाद बनेको थियो। तिब्बत कब्जा गरेपछि चीनको सीमा नेपाल, भारत, भुटान र उत्तरपश्चिम म्यान्मारसँग जोडिन पुगेको थियो। ताइवानमाथि चीनले कब्जा गर्यो भने त्यो स्थितिमा चीनले प्रशान्त क्षेत्रमा सजिलै प्रवेश पाउनेछ र भूराजनीतिक हिसाबले चीनका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ। ताइवानलाई आफ्नो भूभाग रहेको दाबी चीनले गर्दै आएको हो। माओत्सेसुङको विस्तारवादी नीति र सोचलाई वर्तमान चिनिया राष्ट्रपति सिले अगाडि बढाउन चाहेका छन्।
क्षेत्रीय दाबीलाई सुदृढ पार्न र भारतलाई उक्साउने उद्देश्यले अरूणाचलका कतिपय स्थानलाई चीनले चिनिया नाम दिएको छ।
तिब्वतमाथि नियन्त्रण जमाउनु पनि चिनिया विस्तारवादको चाहना हो जबकि मंगोल तथा मन्चु जस्ता बाह्य आक्रमणकारीले चीनमा अतिक्रमण गरेपछि मात्र यो क्षेत्र चीनको एक अंग बनेको थियो। हान–चिनिया सम्बन्धका आधारमा हिमालय क्षेत्रको भूभागमा आफ्नो दाबी कायम गर्न असफल रहेको चीनले भुटान जस्तो सानो राष्ट्रको सीमा क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण गर्न बाँकी राखेको छैन।
यो पृष्ठभूमिमा, राष्ट्रपति सिको विस्तारवादी नीतिको विरोधमा भारत उभिएको छ। गत वर्ष अमेरिकी नौसेना प्रमुख एम. गिल्डेले भनेका थिए- ‘चिनिया आकांक्षा विरुद्ध दुई हिसाबले भारत उभिनेछ। साउथ चाइन सि र ताइवानप्रति चीनको रवैयालाई निस्तेज पार्न मात्र होइन, आफ्नो सैनिक क्षमता बढाउन पनि भारतले ध्यान दिनेछ।’
तिब्वतमाथि नियन्त्रण जमाउनु पनि चिनिया विस्तारवादको चाहना हो जबकि मंगोल तथा मन्चु जस्ता बाह्य आक्रमणकारीले चीनमा अतिक्रमण गरेपछि मात्र यो क्षेत्र चीनको एक अंग बनेको थियो।
भारत–चीन प्रतिद्वन्द्विता यस्तो बेला बढेको छ, जतिबेला चीनको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आएको छ, वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढेको छ र त्यहाँको उत्पादकत्व वृद्धि कमजोर बनेको छ। तर भारतसँग युवाहरूको जनसंख्या बढी रहेकाले उसलाई जनसांख्यिक लाभको अवसर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चीनको तुलनामा न्यून भए तापनि सबैभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा भारतीय अर्थतन्त्र पर्छ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा सैनिक कारबाहीका लागि भारतीय सेना अनुभवी मानिन्छ। भारतमा स्वेच्छामा सैनिक भर्ती गरिन्छ भने चीनमा १८ वर्ष पुगेपछि पिपुल्स लिवरेसन आर्मीमा २ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यही कारणले चीनले प्रत्यक्ष युद्ध भन्दा लुकिछिपी गरिने अतिक्रमणलाई रोज्ने गरेको मानिन्छ।
भारत–चीन प्रतिद्वन्द्विता यस्तो बेला बढेको छ, जतिबेला चीनको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आएको छ, वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढेको छ र त्यहाँको उत्पादकत्व वृद्धि कमजोर बनेको छ।
विद्यमान सैन्य गतिरोधको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति सिले जित्न नसकिने युद्धमा आफूलाई होमेका छन्। अमेरिकासँगको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रेको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो सबै भन्दा ठूलो छिमेकीसँग स्थायी शत्रुता बढाउनु चीनका लागि अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने थियो। भारत र अमेरिकालाई एकापसमा नजिक आउन बाध्य पारेर आफ्नो अधीनस्थता रहेका क्षेत्रलाई समेट्ने चिनिया चाहना पूरा हुन सक्दैन। (लेखक नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका प्राध्यापक हुन। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट।)
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८० ००:२१ आइतबार
