द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई सबै पक्षले भुलेको गुनासो आइरहँदा रुकुममा एक गैरसरकारी सस्थाले उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकारसँग छलफल गरेको छ। द्वन्द्वको समयमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मुलनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर उक्त कार्यक्रम गरिएको हो। छलफलमा सञ्चारकर्मीलाई समेत हिंसाको सवालमा जानकारी गराइएको थियो।
संरचनात्मक विभेद, शोषण र एकात्मक शासन पद्धतिबाट जन्मिएको १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भई ‘दिगो शान्ति निर्माण’को प्रतिबद्धतासहित विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ। विभिन्न संघर्षहरूद्वारा राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो। देशमा लोकतन्त्र संस्थागत भए पनि महिला अधिकार सुनिश्चित भने अझै अनिश्चित नै रहेको छ।
छलफलमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि त्यसले न्याय दिन नसकेको सहभागीले बताए।
द्वन्द्व प्रभावितहरू संक्रमणकालीन न्यायबाट वञ्चित रहेको तथा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला युद्धरत पक्षहरूबाट महिलामाथि भएका यौन हिंसा, यातना लगायतका विभिन्न प्रकारका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका सवाल सम्बोधन हालसम्म पनि हुन नसकेको सहभागीले बताए।
एक दशक लामो द्वन्द्वमा सरकारी सेना, प्रहरी र माओवादी विद्रोही दुवैबाट व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन र दुव्र्यवहार भएका कारण संक्रमणकालीन न्याय एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा भए पनि यसबारे संवेदनशीलता नदेखिएको सो अवसरमा बताइएको थियो। महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेक रुकुमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्ला संयोजक दिपा धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च आयुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित २०१२ को ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन’अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरू द्वन्द्वको समयमा उच्च जोखिममा रहेको पाइएको थियो। त्यसमा पनि यौनहिंसाका प्रभावितहरूमध्ये एकतिहाइ बालिकाहरू विशेषगरी १५ वर्षमुनि र केही घटनाका प्रभावित १० वर्ष मुनिको पनि रहेका थिए। द्वन्द्वका समयमा महिला तथा बालिकाहरू व्यापकरूपमा यौन हिंसाबाट प्रभावित भएतापनि नेपाल सरकारले यस्ता हिंसाका मुद्दाको न त अभिलेख नै राखेको छ न त हिंसा भएको स्वीकार नै गरेको छ। वास्तवमा द्वन्द्वपछिका वर्षहरूमा पीडित तथा प्रभावित महिलाका मुद्दाको अभिलेख राख्न र उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति एवं कानुनी उपचार प्रदान गर्न राज्य चुकेको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार नेपालमा सन् २००६ मा अन्त्य भएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ६४ हजारभन्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका थिए जस मध्येमा ३ सय १४ वटा मात्र उक्त समयमा भएका बलात्कार तथा सामुहिक बलात्कारका घटनाहरू परेका छन्।
ओरेकले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र रुकुममा २०२० र २०२१ मा आयोजना गरेको एकीकृत महिला स्वास्थ्य शिबिरमा प्रत्यक्ष सेवा लिन आएका जम्मा ११०३ जना महिला तथा किशोरीहरूमध्ये ३७ प्रतिशत (४ सय १६ जना) महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू भएको पाइएको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई हाल सम्म पनि शारीरिक र मानसिक असरबाट गुज्रिरहनुपरेको अवस्था रहेको छ ।
प्रकाशित: ५ असार २०८० ०१:२८ मंगलबार
