व्यवसाय र लगानीमैत्री कर प्रणाली नीति लिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले राजश्व परिचालन प्रभावकारी बनाएर व्यवसाय र लगानी मैत्री कर प्रणाली नीति लिने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले राजश्व परिचालन प्रभावकारी बनाएर व्यवसाय र लगानी मैत्री कर प्रणाली नीति लिने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड दिने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले विद्यूत उत्पादनमा आन्तरिक बाह्य लगानी गरी उत्पादन बढाउने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरण महतले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक माथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहे पनि आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार आएको दाबी गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले गत माघ २९ गते अर्थवार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिवेद सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो।
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको सरकारले बजेटको आकार सवा दुई खर्ब रूपैयाँ घटाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न बढी इच्छुक हुँदै गएको बताएका छन्।
डा. महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक भए पनि बजेटरी सिस्टममा समस्या भएको पनि उल्लेख गरे। त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर प्रशासनमा चार्टड एकाउण्टेन्सहरुलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर प्रशासनमा चार्टड एकाउण्टेन्सहरुलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, राजश्व बृद्धि, र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न निर्यातकर्ताहरूले खेल्दै आएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
डा. महतले राजश्वको दृष्टिकोणबाट सरकार अझै धेरै दबाबमा रहेको बताए। उनले राजश्व केही वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको स्वीकार गरे।
