प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्या २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।

 विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत् विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

यसको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिएको पनि उनले बताए। सरकारले अहिले अपनाएको नीतिले अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको उनको भनाइ थियो।

विद्युत् उत्पादनमा र पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको भन्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि वाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्नु अपरिहार्य रहेको आफूलाई लागेको उनले बताए।

सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान, १६औं योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति २०६२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य तथा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको रूपमा लिएको पनि उनले बताए।

अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभाको आगामी फागुन २१, २२,२३, ३० र चैत १, २, ४ गते गरी सात दिन छलफल हुने भएको छ।

संसद्मा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त समय  रहने गरी सरकारले पहिलोपटक हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल प्रस्ताव पेस गरेको छ। यसअघिको व्यवस्थाबमोजिम बजेट ल्याउनु अगाडि प्रि–बजेट छलफल समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

सरकारले राखेका प्राथमिकतामध्ये जलविद्युत्मा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिने लक्ष्य राखिएको छ भने जलविद्युत्लाई निर्यातमा जोड दिइने नीति लिइएको छ।

निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्धारण समयमा नै सम्पन्न गर्न जोड दिइने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे। विद्युत् सेवाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने पनि उनले बताए।

कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण गर्दै जाने यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको विकास गर्दै जाने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। कृषि खेतीका लागि आवश्यक पर्ने रसायनिक मलको दिगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने सरकारले योजना बनाएको छ भने स्वदेश मै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने पनि तयारी गरिएको छ।

गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने तथा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गरिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा संचालनमा ल्याउन देखिएका अड्चन हटाइने पनि उनले बताए भने निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंगो लगाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे। सूचना प्रविधिको उपयोगको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिने उनले बताए।

‘इनोभेसन सेन्टर र स्टार्ट अप’ को प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिइने सरकारको नीति रहेको उनले बताए। डिजिटल भुक्तानीलगायतका सेवा विस्तार गर्न सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरिने उनले बताए।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इञ्जिनको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातवरण बनाइने सरकारले लक्ष्य लिएको उनको भनाइ थियो। औद्योगिक विकासमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरिने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै विप्रेषणको औपचारिक आप्रवाह बढाउन थप सरलीकृत गरिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।

 राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिने तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको संख्या नै अधिक रहेकाले यस्ता अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरु गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ।

अर्थमन्त्री महतले नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लगानी अभिवृद्धि गरिने कुरालाई पनि प्रथामिकतामा राखिएको बताए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाइने पनि उनले बताए।

प्राविधिक र व्यवसायिक धारमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइन पनि उनले बताए। खेल क्षेत्रमा युवाको रुची बढिरहेको भन्दै खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने पनि उनेले सदनमा जानकारी गराए।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम दिगो र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने उनले बताए। लैंगिक, जातीय, वर्गीय विभेद, शारिरिक रूपमा अशक्तमाथि हुने विभेद, महिला हिंसा लगायतको अन्त्य गर्न सरकारले जोड दिने उनको भनाइ छ। भूमिको एकीकृत र डिजिटल अभिलेखको आधारमा सेवालाई सहज र सरल बनाइने पनि सरकारले लक्ष्य लिएको छ।

मानव जन्य र प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति र जोखिम न्यून गर्न पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिइने सरकारको योजना छ। युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा कमि ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।

 सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ। लघुवित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ। छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्दैै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्नेगरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए। अर्थमन्त्री महतले बजेटका सिद्धान्तमा दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवद्र्धन, संघीयता र सशासन प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनलाई राखिएको जानकारी दिए।

ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सरकारी स्रोतको परिचालन गरिने उनले बताए। देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातवरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुने उनको भनाइ थियो।

आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। सीमान्तकृत वर्ग र पछाडि परेको क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पु¥याइने उनले बताए।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० ०९:११ मंगलबार