कोशी प्रदेश सरकारका लागि कांग्रेसको बहुमत पुग्छ?
कोशी प्रदेशमा गठबन्धन्दलसँग बहुमत साँसद भए पनि सुविधाजनक बहुमतका लागि राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराउनै पर्ने हुन्छ।
कोशी प्रदेशमा गठबन्धन्दलसँग बहुमत साँसद भए पनि सुविधाजनक बहुमतका लागि राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराउनै पर्ने हुन्छ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई बनाउने निर्णय गरेको छ।
आजको बैठकमा जनमत पार्टीलाई सरकार ल्याउने बिषयमा छलफल हुँदैछ। त्यस्तै बैठकमा कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा छलफल हुँदैछ।
सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहेको अवस्थामा एमालेले पनि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा गठबन्धनमा देखिएको विमतिलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकारलाई चाँडै पूर्णता दिने निर्णय गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका तीन रिक्त सिटका लागि आइतबार भएको उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
बारा २ को उपनिर्वाचनमा बाँकी दुई क्षेत्रको उपनिर्वाचनभन्दा चासो र चर्चा बढी छ।
चितवनमा रहेका साना तथा ठूला सबै दलले आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचन लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका १० दलहरूमध्ये ५ दलले मात्र मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल गरे।
सत्ता गठबन्धन दलहरूले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन अपिल गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रालय भागबन्डामा जुटेका छन्।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन र गृह मन्त्रालय उसैलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् हुने बताउँदै आएका छन्। तर नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थामा यो मान्यता स्थापित भएको देखिँदैन।
