माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने जनाएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख नौ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनले ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रभावित भएको छ।
बुधबार राति सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र डुबानमा परेको छ।
रुकुम(पूर्व) को भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर ८ कुचिबाङमा एक सातादेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा गाउँ अन्धकार भएको छ। लगातार रुपमा परिरहेको वर्षाका कारण जमिन भासिएर नहर भत्कँदा यही असार १६ गतेदेखि कुचिबाङमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको हो।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
आयोजनाको अत्यन्तै जटिल मानिएको माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गरेसँगै कात्तिकसम्ममा पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने स्थिति बनेको आयोजनाले जनाएको छ ।
लकडाउनकै बीच पनि माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत आयोजनाको काममा निरन्तरता दिन सकिएकै कारण मुलुकले आशा राखेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको कामले ‘छलाङ’ मारेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको एक तथ्यांकअनुसार जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा विद्युत् विस्तार भएको २०७१ बाट हालसम्म २० जनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको पाइएको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड–१९ महामारीका बीचमा समेत नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन्।
रसुवामा निर्माणाधीन सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम तथा सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा खटाउने सरकारको नीति अनुसार नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
नेपाल सरकारले नयाँ बजेटमा ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेपछि खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका स्थानीयमा उत्साह जागेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले सरकारले बन्दाबन्दी अवधिमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भनी गुनासो गरेका छन् ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताएका छन् ।
-480x320-wm.jpg)