कर्मच्युत कर्मचारी
सरकारी ओहोदामा रहेर जनताले तिरेका करबाट तलब/सुविधा लिई अह्राए/खटाएको काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्। तिनलाई यसैकारण राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको हो। राष्ट्र सेवक सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
सरकारी ओहोदामा रहेर जनताले तिरेका करबाट तलब/सुविधा लिई अह्राए/खटाएको काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्। तिनलाई यसैकारण राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको हो। राष्ट्र सेवक सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
प्रहरीले अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनालाई ‘भिजिट भिसा’ मा मानव तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका बाँकेका सरकारी कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ६ महिनामा पुँजीगत बजेट ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
महाशाखाले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा आव २०८९/८० मा देशभर दुई हजार पाँच सय २२ जना कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी फेला पारेको छ। कुष्ठरोगका नयाँ बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा रहेका छन्।
उनी अहिले बिहान ९ बजेदेखि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्।
अवकाश लिएको भोलिपल्ट कोही व्यक्ति विदेशमा सधैँका निम्ति बस्न जाने तयारी हुन्छ। यहाँ खुट्टा उचालिसकेको व्यक्तिले राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यहाँ बसुन्जेल समय काटिरहेको हुन्छ र अवकाशपछि गइहाल्छु भन्ने मानसिकता देखिन्छ।
कूल निर्यात २.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पहिलो पटक १००.८९ ट्रिलियन येनभन्दा बढी पुगेको छ। निर्यात वृद्धि सन् १९७९ देखि रेकर्ड राख्न थालिएपछिकोे सबैभन्दा उच्च स्तर हो।
‘बुबा आठ वर्षदेखि मानसिक रोगबाट ग्रसित र आमा मायादेवी घरमा चटाँइ बेचेर परिवारको खर्च चलाउनुहुन्छ’, ललितले भने, ‘हामीसित जम्मा एक कट्ठा जग्गा मात्रै छ, मैले लगानी गरेर एमबिबिएस अध्ययन गर्छु भन्नु सपनाजस्तै हुन्छ।’
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले स्थानीयबासीलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा सहज बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ।मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले सरकारी सेवामा वडावासीको पहुँच बढाउन वडाले बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएको बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा टेकेर ५ नियम,३४ विनियम,३४ कार्यविधि,१६ निर्देशिका गरी ८९ वटा कानुन बनाइएको प्रति संसदीय समितिले चासो देखाएको छ।
जिल्ला अदालत रौतहटका धेरैजसो न्यायाधीशहरू विदामा भएकाले आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतवार तोक्ने भनिए पनि स्थगित भएको हो।
भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रमबिच पानी वितरणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यसो हुनुमा नेपालमा भएका शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक कार्यक्रममा अवलम्बन गरिएको शिक्षण विधिमा आएको फितलोपनलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ।