हालै एउटा सरकारी संस्थामा नियुक्त व्यक्तिको भेटमा मन्त्रीले आय आर्जनका लागि दिएको दुःखबारे चर्चा गरे। उनी नियुक्त भएको संस्थाको नाममा जग्गा छ। त्यो जग्गा जसरी पनि निजी संस्थालाई दिनैपर्छ भन्ने मन्त्रीको जिकिर छ। यसै पनि सार्वजनिक जग्गा निजीलाई दिँदा विवाद भइरहेको छ। भोलि जेल जाने बेलामा मन्त्री जाँदैनन्, जाने यस्तै नियुक्ति पाएकै व्यक्ति हुन्।

एक अर्को प्रसंग पनि सुन्नमा आयो। एउटा धार्मिक स्थलको सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने छ। त्यही क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिले त्यसमा योगदानको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर पद पाउन निश्चित नजराना बुझाउनुपर्ने थाहा पाएपछि त्यसै क्षेत्रका ज्ञाताले बाहिरिनुबाहेक उपाय रहेन।

यी दुई प्रसंग हाम्रो मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा भइरहेको अभ्यासको एउटा झलक मात्र हुन्। नातावाद, कृपावादलाई समेत उछिन्दै पैसा बुझाएर नियुक्ति लिन सक्नेहरू सबै दलका प्रिय छन् अर्थात् जोसँग पैसा छ उही आफ्ना बनेका छन्।  भर्खरै सूचना प्रविधि सम्वद्ध ठेक्काका दुई चर्चित व्यक्ति विकल पौडल र सुनील पौडेल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाही प्रक्रियामा परेका छन्। यी दुईबाट नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने प्रक्रिया बुझ्न सकिन्छ।

अनियमिततामा संलग्न भएर दलका मुखियालाई पत्रम् पुष्पम् पुर्‍याउन सक्ने व्यक्तिकै यहाँ प्रभाव देखिएको छ। यस्ता व्यक्ति जुनसुकै दलको सरकार भए पनि सजिलै नियुक्ति लिन सक्षम छन्। राज्यका निकायको नियुक्तिमा योगदान गर्न सक्ने विशेषज्ञ व्यक्तिले विना कुनै मोलाहिजा नियुक्ति पाउने र त्यसका निम्ति आफ्नो ज्ञान र सिपबाहेक अन्य लगाउन नपर्ने हो भने स्वाभाविकरूपमा सबै क्षेत्रमा काम हुन थाल्छ। मोटो रकम बुझाएर नियुक्ति पाएको व्यक्तिले जसरी पनि कमाउनै पर्छ। त्यो कमाउनका निम्ति भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ।

यतिबेला मुलुकमा बेग्लै परिस्थिति खडा भएको छ। समाजको अलिकति प्रयास गर्न सक्ने वर्ग अध्ययन र रोजगारीका निम्ति विदेशिइरहेको छ। मानिसको स्वाभाव नै हो–अवसर पाइने ठाउँमा जान खोज्छ। अवसरको खोजीमा लाग्दै मानिस यहाँसम्म आइपुगेको पनि हो। तर, यहाँ केही हुँदैन विदेश जानुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गराउनुमा भने मानिसको अवसर खोज्ने प्रवृत्ति र देशभित्रैको अनियमितताको अवस्था पनि हो। यहीँ बसेर केही गरौँ भन्ने भावना बोकेका व्यक्ति पनि एकाबिहानै ब्युँझिएर विदेश लाग्न खोज्ने अवस्था भने विविध कारणले सिर्जना गरेको छ।

सबैको बसोबास विदेशमा हुन थालेपछि अनियमितताको प्रवृत्ति पनि फेरिन थालेको छ। नेपालमा लिएको नजराना विदेशमै पुग्नु स्वाभाविक हो। बाहिरै लैजाने गरेको अब प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर सिंगापुर, दुबई, न्युयोर्क पुग्नु अनौठो भएन। अवकाश लिएको भोलिपल्ट कोही व्यक्ति विदेशमा सधैँका निम्ति बस्न जाने तयारी हुन्छ। यहाँ खुट्टा उचालिसकेको व्यक्तिले राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यहाँ बसुन्जेल समय काटिरहेको हुन्छ र अवकाशपछि गइहाल्छु भन्ने मानसिकता देखिन्छ।

प्रायः मन्त्रीहरूको ‘स्टन्ट’ देखिन्छ। समाजमा पनि वास्तविक काम गर्नेभन्दा विदुषकहरूप्रतिको आकर्षण बढी छ। तिनले केही चटक गरिदिए भने हामी यसै पुलकित भइहाल्छौँ। कतै केही बनाइदिनु पर्दैन, सामाजिक सञ्जालमा विषाक्त अभिव्यक्ति दिएकै भरमा रातारात ‘सेलिब्रिटी’ हुन पाइन्छ। काम केही नगरी केही रमाइलो गरेकै भरमा पुग्ने भएपछि स्वाभाविकरूपमा समाज हावादारी बन्दै जान्छ। हामी अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ।

प्रायः सबैलाई थाहा छ–देश अविकासको कारण। हामीसँग भएका स्रोत/साधन प्रयोग गरेर सजिलै केही वर्षमै अहिलेको अवस्थाभन्दा उन्नत स्थितिमा हामीलाई पुग्न गाह्रो छैन। त्यसका निम्ति ठीक व्यक्ति ठीक ठाउँमा हुन सक्नुपर्छ। सरकारका सबै नियकामा यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति होस् जसले भनेको काम समयमै सम्पन्न गर्न सकून्। यहाँ जसरी पनि पदमा रहने र त्यसैलाई दोहन गर्ने अवस्थाले मात्र बिग्रेको हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गत साता देशको अवस्थालाई महसुस गर्दै आन्दोलनको आवश्यकताबारे चर्चा गर्न सम्पादकहरूलाई आमन्त्रण गरेका थिए। अब देश यसरी चल्दैन भन्ने सन्देश दिनु उनको उद्देश्य थियो। उनी कुनै न कुनै स्वरूपको राजतन्त्र फर्काएर र अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छन्। लिङ्देन जम्मा ४० दिन मात्र उपप्रधान तथा मन्त्री बने। त्यो बेलामा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता भयो। एउटा नेता सही हुने हो भने काम हुन सक्ने रहेछ। लिङदेनका ठाउँमा अरू नेता भएका भए यति सजिलै काम हुने थिएन। उनले चाहेका भए करोडौँ कमाउन सक्ने थिए। उनको कार्यकाल वास्तवमै विद्युत् उत्पादकहरूका निम्ति वरदान सावित भयो। तर यस्तो अवसर विरलै आउँछ।

त्यसैले अहिले भएकै व्यवस्थामा पनि ठीक मानिस पर्ने हो भने काम हुन सक्ने रहेछ। यस्तै किसिमको अवस्था ल्याउनका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व आफैँ सुध्रिए हुन्छ, त्यस ठाउँमा राजतन्त्र वा अन्य कुनै तन्त्रको आवश्यकता पर्दैन। आखिर राजाका वर्षहरू पनि त्यत्तिकै खेर गएका हुन्। अहिलेका ३० वर्षको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यसैले यहाँ व्यवस्था बदलेर होइन नेताहरूको मनस्थिति र काम गर्ने शैली बदलेर मात्र सुधार गर्न सकिने अवस्था छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले सबैतिर सुधार गर्ने र व्यवस्थालाई दिगो बनाउने भनेर लागिरहेका देखिन्छ। सुधारको प्रयास आफैँबाट सुरु हुन सकेन भने त्यो चाहना कहिल्यै पूरा हुँदैन। विश्वविद्यालय सुधारका निम्ति हालै उनले केही शिक्षाविद्हरूलाई भेटेका थिए। त्यो बेलामा आफूले कुलपति छाडेर सुधार हुन्छ भने त्यसका लागि तयार भएको भन्ने उनको सन्देश थियो।

वास्तवमा अब सशक्त सुधारको आवश्यकता भइरहेको छ। पैसा नखाई र आफ्नो मान्छे नभई नियुक्ति नहुने अहिलेको परिपाटी बदलेर सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो भने सुधार असम्भव छैन। त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गाह्रो छैन। यही देशका मानिस विदेशमा गएर सफल हुन सक्छन्, यहाँ पनि सुधार हुँदैन भने दोष हामी आफैँमा छ।

सरकारी जग्गा भाडामा लगाएर देश समृद्ध हुन्छ भनिठान्ने मन्त्री र हरदम कमाइकै चिन्तामा रहने राजनीतिक नेतृत्व रहेसम्म देशमा समृद्धि आउँदैन। देशको अहिलेको समस्या भनेको सुशासनको हो। सुशासन दिनासाथ शासन सुध्रिन्छ। शासन सुध्रियो भने संधिधानका अपेक्षा पूरा हुन्छन्। त्यसपछि हामी सबैले यत्तिकै भौतारिइरहनु पर्ने अवस्था रहने छैन।

अहिलेको समग्र व्यवस्था आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा पुर्‍याउने धन्दामै सकिन लागेको छ। जुन दिन यो अवस्था फेरिन्छ र प्रतिस्पर्धाले ठाउँ पाउँछ, त्यसपछि परिस्थिति फेरिन्छ। हामीकहाँ हिजो राणाकालमा चाकडी गरेर पद लिइन्थ्यो भने आज पैसा तिरेर लिइन्छ। पैसा तिरेर जिम्मेवारीमा पुगेकाबाट परिवर्तन सम्भव छैन। त्यो अवस्थामा जसरी हुन्छ असुलीको काम मात्रै गरिन्छ। नियुक्ति पाउनेको पनि केही दिनमै निद हराम हुन्छ।  

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ००:५२ आइतबार