पशुपालनबाट आत्मनिर्भर बन्दै महिला
व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरेपछि महिलाहरू मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्।
व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरेपछि महिलाहरू मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्।
एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
बाल विवाह अन्त्य गर्नका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नो तवरबाट काम गरिरहेका छन्। राज्यले पनि बाल विवाह अन्त्य गर्न काम नगरेको हैन तर पनि यस्तो विवाह भने भइ नै रहेको छ।
अवकाश लिएको भोलिपल्ट कोही व्यक्ति विदेशमा सधैँका निम्ति बस्न जाने तयारी हुन्छ। यहाँ खुट्टा उचालिसकेको व्यक्तिले राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यहाँ बसुन्जेल समय काटिरहेको हुन्छ र अवकाशपछि गइहाल्छु भन्ने मानसिकता देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशील कार्यका लागि घोषणा भएको जलवायु वित्तमध्ये विश्वव्यापी रूपमा बढीमा तीन प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
लहान नगरपालिकाले दलित बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरी आत्नमिर्भर बनाउँदै स्वरोजगार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलको सहयोगमा हुरेण्डेकले सो कार्य गरेको हो। जसका लागि हुरेन्डेकले विभिन्न स्थानीय तहमा ५७ दिन लामो ‘हाउस वाईरिङ’ र ‘सिलाई-कटाई’ तालिम सम्पन्न गरेको छ।
जन्म दर्तासम्बन्धी देखिएका समस्यालाई तत्काल राज्यले समाधानमा जोड दिनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाबाट निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले फोहोर संकलन गरेबापत वार्षिक साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै शुल्क उठाउँदै आएका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापनमा भने सधैं लापरबाही हुँदै आएको छ।
रूसले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने १५ वटा पश्चिमा गैरसरकारी संस्था बन्द गर्ने भएको छ।
सानिमा बैंकको गोकर्णेश्वर शाखाद्वारा ग्लोबल मनिविक २०२२ अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्।
नीतिगत नेतृत्व क्षमतालाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले दिइएको दुईदिने प्रशिक्षणमा तिलोत्तमा, मुसिकोट र सुनवल नगरपालिकाका ४० जना स्थानीय जनप्रतिनिधि र अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिइएको बताइएको छ।
