चिकित्सातर्फका विद्यार्थीलाई पढ्न देउ!
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइििभटि र स्वास्थ्य शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र कलेजहरू बन्द हुनु परेको मुद्दा बाहिरएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
४ महिनामा ४ लाख पर्यटक आउलान् त ?
सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न अबको चारमहिनामा कम्तिमा चारलाख विदेशी पाहुना भित्रिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको आगमनको आकारका आधारमा अबको चारमहिनामा चारलाख विदेशी पर्यटक नेपाल आउलान त? पर्यटन बोर्ड भन्छ, ‘मुख्य सिजनको सुरुवाती समय भएकोले अबको चारमहिनामा चारलाख विदेशी पाहुना भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’
सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सोमबार सरकारी विज्ञापनको साङ्गोपाङ्गो विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरे।
२३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिआइबीको सिफारिस
बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रालि: आन्तरिक विवादसँगै सरकारी झमेला
झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराएको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल–भट्टराई प्रतिवादी नभई ‘सरकारी साक्षी’
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
मिलोमतो अन्त्य गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन
सरकारी विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने मिलोमतो नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ल्याइएको छ।
सरकारी वकिलको रोहबरमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिइने
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
‘नेपाली लगानी डुबाउने, विदेशीलाई पोस्ने’
सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठेरोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा काँग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार सहित ४ पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ।
सरकारी अस्पतालमा पेट स्क्यान नहुँदा मारमा विपन्न
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले पेट स्क्यान मेसिन किन्ने तयारी गरिरहेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको सिफारिसमा तत्कालीन सरकारले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि पेट स्क्यान मेसिन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म किनिएको छैन।
निर्माण व्यवसायीको आरोपः सरकारले नै हामीलाई लुट्यो
नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
गोपनीयताको हकमा सरकारी लगाम !
सरकार अपराध नियन्त्रण र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकको गोपनीयताका हकप्रति अनुदार बन्न खोजेको छ। नागरिकका अतिगोप्य मानिएका एसएमएस, कल डिटेललगायतमा सिधा पहुँच राख्ने प्रावधानसँगै गोपनीयताको हकप्रति सरकार अनुदार बन्न खोजेको हो।
कर्मचारीहरूको सरुवा स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्छ: मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइपिसिसी कार्यगत समूह उपाध्यक्षमा रूपाखेती
जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी नियोग (आइपिसिसी) को पहिलो कार्यगत समूहको उपाध्यक्ष (भाइस–चेयर) मा नेपालका डा. महेश्वर रूपाखेती निर्विराेध निर्वाचित भएका छन्।