सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षणबिना तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले तरकारी आयात गर्ने निर्णयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारी कार्यालयमा भएका कागजात माओवादी द्वन्द्वकालमा जलेका र जग्गाको कारोबार तथा मूल्य बढेकाले भूमाफियाले आ“खा लगाई मोही कायम गराउने प्रयास गरेको जग्गाधनीहरू बताउँछन्।
बिघा जमिन ऐलानीको रूपमा जोतभोग गरिरहे पनि भित्रभित्रै अमुक व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनिसकेको छ कि भनेर स्थानीय त्रासित छन्।
सडक छेउबाट हिँड्ने जो कोही पक्की नालीमाथि बनेको घरको फोटो खिचेर हिँड्छन्। तर नियमन गर्ने निकाय भने ती घर देखेको नदेखे झैं गर्छ।
सरकारी जमिन भए पनि भित्रभित्रै व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनेको फेला परेपछि उक्त कीर्ते लालपुर्जा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
अनुसन्धानकै क्रममा २०४९ र २०६२ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका क्रमशः कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेले आयोगमै पुगेर बयान दिइसकेका छन्।
सरकारले २०२१ देखि २०२७ सालको बीचमा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा पुनः २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेका थिए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाउन चाहेको बताएका छन्।
सरकारी स्कुलहरु पनि कम छैन भने उदाहरण भक्तपुरको एउटा स्कुलले पनि दिएको छ। भक्तपुरको वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयले यस वर्षको एसईई परीक्षाको परीक्षाफलमा २ सय ४० जना विद्याथीहरुले एसईई दिएकामा ३.६ देखि ४.०० मा ४० जना विद्यार्थी, ३.२० देखि ३.५९ मा ४१ जना विद्यार्थी, २.८० देखि ३.१९ मा ७५ जना विद्यार्थी, २.४० देखि २.७९ मा ६४ जना, २.२० देखि २.३९ मा १२ जना र १.६० देखि २.१९ मा ८ जना विद्यार्थी जीपीए ल्याउन सफल भएर उदाहरण देखाइदिएका छन्।
सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन र अनुसन्धान भइरहेका पछिल्ला केही विषयमा हाम्रो पनि चासो छ।
जिल्लास्थित बरहथवा नगरपालिकाको हजारियाको सरकारी जमिन भित्रभित्रै व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनिसकेको तथ्य फेला परेको छ। मालपोत कार्यालय बरहथवाको कम्प्युटरमा सरकारी प्लट कायम रहेको साविक हजरिया गाविस–७ तथा हाल बरहथवा नगरपालिका–४ स्थित ७ विगाह १४ कठ्ठा १५ धुर मध्ये ६ विगाह १४ कठ्ठा जमिन भित्रभित्रै स्थानीय एक व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनेको फेला परेको हो।
दुई देशबीच सम्पन्न श्रम-सम्झौताको मर्म अनुरुप मलेसिया रोजगारी तत्काल सुचारु गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन उनीहरुले परम्परागत शैलीमा बनाउँदै आएका घरेलु कपडालाई सरकारी पोशाकका रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले महिलाहरुले उत्पादन गर्दै आएका ढाँका, अल्लोलगायतबाट बनेका कपडालाई सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद र कर्मचारीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यसअघि टोल, वडा र नगरव्यापी सरसफाइका कार्यक्रममार्फत् ६ लेन तथा भित्री सडक, बस्ती, स्कुल, पार्क सरसफाइ गरिन्थ्यो। तर, अहिले तिनै कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा सरकारी बजेट खर्च गरिँदैछ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसईई)को पछिल्लो नतिजामा पनि निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको स्तर खस्केको छ।
