गरिबलाई सरकारी घर
झापामा ९ सय, इलाममा एक सय, पाँचथरमा एक सय १५ र ताप्लेजुङमा ९५ घर निर्माणका क्रममा छन्। झापामा तीन सय ६४ घर निर्माण भइसकेका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
१६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा
नापी कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अपचलन भएको अख्तियारको ठहर छ।
अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव
अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्।
सरकारी स्कुलका विद्यार्थी बसमा सरर
१२ वर्षीया मनिका प्रजा कक्षा ७ मा पढ्छिन्। माडी नगरपालिका–८ कान्तिपुरको कुनागाउँबाट खरकट्टामा रहेको स्कुल पुग्न उनलाई एक घन्टाभन्दा बढी हिँड्नुपथ्र्यो।
सरकारी अस्पताल अस्तव्यस्त, निःशुल्क सेवा नारामै सीमित
पूर्वाधार भएका अस्पतालमा जनशक्ति र जनशक्ति भएका अस्पतालमा सुविधा अभाव छ। पूर्वाधार पर्याप्त भएका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त हुँदा बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्।
सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौः मन्त्री अर्याल
भुमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले व्यक्तिका नाममा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने अभियानमा सरकार लागेको दाबी गरेकी छन्।
दोषी जोगाउन मन्त्रीबाटै चलखेल
सचिवले तयार पारेको प्रस्तावलाई फितलो बनाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेपछि अपरिपक्व भन्दै मुख्यसचिवले फिर्ता गरिदिएका छन्।
छानबिन आयोगले काम थाल्यो
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले सिंहदरबारमै कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो।
चन्द्रागिरीमा सरकारी जग्गा हडप्ने मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा सरकारी जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। चन्द्रागिरीस्थित पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि अख्तियारले मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत शिवप्रसाद रिमालसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
नयाँ बालगृह खोल्न नदिन निर्देशन
गैरसरकारी बालगृह संचालनको नाममा आउन अनुदान वा सहयोग बालबालिकाको हितमा प्रयोग नभई सञ्चालकले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै समितिले सबै बालगृह सञ्चालकहरुको आर्थिक परिक्षण गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, अनियमितता गर्नेलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन
सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ६ महिने कार्यावधिसहित मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत
२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम एकाएक सतहमा आएको छ।
सांसदले भने : मालपोत अधिकृतले दर्ता गरेको जमिनबारे छिटो छिनोफानो होस्
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयबारे सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका छन्।
बोर्डिङ छोडेर सरकारीमा लहर
र्भाकोट नगरपालिकाका लिलाधर चपाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक हुन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने उनी सन्तानलाई भने बोर्डिङ स्कूलमा पढाउँथे। यो वर्षदेखि उनले छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराएका छन्।
५ सय ९० रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत अधिकृतका आफन्तको नाममा
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको ३ लाख बर्गमिटर जग्गा मालपोत अधिकृत गोबिन्दप्रसाद न्यौपानेका आफन्तको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ।