काठमाडौं - सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगले देशभरि अतिक्रमित जग्गा छानबिन गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन काम सुरु गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले सिंहदरबारमै कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोगको कार्यालय छ। आयोगले सोमबार अतिक्रमित जग्गाबारे सूचना दिन सबैलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। ‘अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाबारे सूचना दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्ने तयारीमा छौं,’ आयोग सदस्य दुर्गा दाहालले भने, ‘अतिक्रिमित जग्गा खोजी तीव्र बनाउँछौं।’ आयोगलाई ६ महिना म्याद दिइएको छ। आयोगले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा बनाइएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्नेछ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ दाहाल, भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा र दाहाल छन्। सदस्यसचिव मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा छन्।
सरकारले आयोग गठनसँगै कार्यविधिसमेत तयार गरेको छ। कार्यविधिमा अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारे अध्ययन र छानबिन गरी सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई ५६ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। आयोगमा उपसचिव, शाखाअधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदारलगयात १७ जना कर्मचारी हुनेछन्।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०१:१० सोमबार
