काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललितानिवासको हडपिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावमै बदनियत देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ। व्यक्तिले हडपेको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्तासम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न प्रस्ताव पठाइएको थियो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त प्रस्ताव अपरिपक्व रहेको भन्दै थप सुधार गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गरिएको, जग्गा हडप्नकै लागि नक्कली गुठी खडा गरिएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा भूमाफिया र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइएको विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुका साथै थप कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। मुख्यसचिव रेग्मीले कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४७), माधवकुमार नेपाल (२०६६) र डा. बाबुराम भट्टराई (२०६९) नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्बाट भएका सबै निर्णय फिर्ता हुनेगरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।

‘ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा २०४७ पछिका विभिन्न मन्त्रिपरिषद् बैठक र मालपोत कार्यालयका निर्णयबाट व्यक्तिले हडपेका छन्, त्यसलाई जसरी पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भोलिका दिनमा सामान्य त्रुटिले पुनः हडपिने अवस्था नहोस् भनी प्रस्ताव थप परिमार्जन गरेर ल्याउन फिर्ता पठाइएको हो।’

सचिवले तयार पारेको प्रस्तावलाई फितलो बनाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेपछि अपरिपक्व भन्दै मुख्यसचिवले फिर्ता गरिदिएका छन्।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसअनुसारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव त्रिताल समितिको सिफारिसअनुसार नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समेत परामर्श लिएर पेस गर्न निर्देश दिइएको स्रोतको भनाइ छ।

यस विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भने बोल्न चाहेनन्। ‘यस विषयमा मलाई नसोध्नुहोला,’ सचिव मैनालीले भने, ‘निर्णय भएपछि बाहिर आइहाल्छ नि।’ सचिव मैनालीले मुख्यसचिवसमक्ष पेस गर्ने प्रस्ताव दुईपटक तयार पारेर मन्त्री अर्याललाई बुझाएका थिए। मन्त्री अर्यालले दुवैपटक सचिवको प्रस्ताव फिर्ता गरेकी थिइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विवादास्पद सबै निर्णय फिर्ता लिने सचिवको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री अर्यालले संशोधन गरेर पुनः पेस गर्न जग्गा प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

मुख्यसचिवले फाइल फिर्ता गरेपछि मन्त्रालयले नायब महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारी वकिलसँग परामर्श थालेको छ। गत साता सचिव मैनालीले जग्गा प्रशासन महाशाखाका अधिकारी र नायब महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका थिए। यस विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी पनि बोल्न चाहेनन्। उनले ललितानिवासको हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले छिटै आवश्यक निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताए। ‘हडपिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न मन्त्रालयले कानुनी परामर्श लिइरहेको छ। छिटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने हाम्रो योजना छ,’ जोशीले भने।

त्रिताल समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा हुनेगरी २०४७ सालपछिका मन्त्रिपरिषद् र मालपोत कार्यालयका सबै निर्णय बदर गर्न सिफारिस गरिएको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीलाई गैरकानुनी रुपमा फिर्ता दिएको त्रिताल समितिको ठहर छ।

२०४७ को अन्तरिम मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर तत्कालीन डिल्लीबार मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीलाई करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको थियो। सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीले उक्त जग्गा र बाँकी छुट दर्ताका नाममा थप जग्गा हडपेर २०६२ मा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, छानबिन प्रतिवेदनमै भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई बिक्री गरेका थिए। राणा परिवारबाट सस्तोमा उक्त जग्गा किनेर व्यापारी र भूमाफियाले आधा दर्जन व्यापारी, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सहित करिब डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए।

सोहीमध्येको जग्गा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको परिवारका नाममा भेटिएपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ। यससम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुख फेरिए
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख विश्व मरासिनीको सरुवा भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मरासिनीलाई हटाएर दोलखाका जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी गोविन्द अधिकारीलाई ल्याएको छ। मरासिनीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा मरासिनीलाई ५ हजार जरिवानासमेत गरिएको थियो। मरासिनीमाथि ललितानिवासको जग्गा हिनामिना छानबिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको आरोपसमेत लागेको थियो।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०१:१५ सोमबार