स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, १५ प्रतिशत पनि कटेन
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए।
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
जिल्लामा रहेका दुई उपमहानगरपालिकालगायत सबैजसो स्थानीय निकायले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेबाट बुझिन्छ, श्रमशील सुनसरी सुन्दर, सक्षम र सचेत पनि छ।
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
म्याग्दीका सबै उमेर समुहका बालबालिकाले नियमित खोप लगाउने गरेको पाइएको छ।
पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कतिपय स्थानीय तहले ती पूर्वाधारलाई उपयोग गरेर आम्दानी पनि गरेका छन। स्थानीय तहले मात्र नभई त्यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि पर्यटकीय गतिविधिका कारण बढेको छ। तर, कतिपयले स्थानीय तहले भने भएका गन्तव्य र पूर्वाधारलाई सही रुपमा उपयोग गर्न नजान्दा पर्यटनबाट हुने आम्दानी गुमाएका छन्।
कालिकोटका एकल महिलाले आफ्ना समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई आह्वान गरेका छन्।
शक्ति तथा स्रोत/साधनको केन्द्रीकरण नहोस् र विकासको प्रतिफल सबै भागमा समानतवरले पुगोस् भन्ने मनसायले मुलुकमा संघीय संरचना लागु गरिएको हो।
मङ्गलवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
यस्तै किसिमको द्वन्द्व रौतहटका दुई वटा नगरपालिकामा चर्किएको छ। द्वन्द्व बढेपछि उपमेयरहरूले नै नगरपालिकामा ताल्चा लगाइदिएका छन्।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा संघीयता नै कमजोर भएको बताएका छन्।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि पनि उनको कृषि पेसाको लगाव घटेको छैन।
अबदेखि गाउँपालिकाका बोर्ड तथा लेटरप्याडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख हुने भएको छ। ‘स्थानीय सरकार’ को रुपमा काम गरेपनि अहिलेसम्म ‘स्थानीय तह’ भनेर चिन्ने गर्दा पहिचान गुमेको उनीहरुको भनाई छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अबदेखि गाउँपालिकाको बोर्ड तथा लेटरहेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो।