शक्ति तथा स्रोत/साधनको केन्द्रीकरण नहोस् र विकासको प्रतिफल सबै भागमा समानतवरले पुगोस् भन्ने मनसायले मुलुकमा संघीय संरचना लागु गरिएको हो। यसरी स्रोत तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध छ। तर कतिपय पालिकाले यस्तो अधिकारको दुरूपयोग गर्दा उनीहरू मात्र विवादमा परेका छैनन्, संघीयता नै धर्मराउने अवस्थामा पुगेको छ। मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेलाई समेत यसले बल पुर्‍याइरहेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमध्ये ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तह अर्थात् पालिकासँग सम्बन्धित रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले समेत देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ बजेट पाएको स्थानीय तहले गर्ने अनियमितताले स्थानीय विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन्छन् जसले पनि संघीयतालाई धिक्कार्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।

स्थानीय तहको बेरुजु त झन् कहालिलाग्दो छ। २०७९ सालको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड छ। जबकि संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड थियो। बजेटचाहिँ संघीय सरकारको भन्दा करिब ६ गुना कम भए पनि बेरुजुचाहिँ संघीय सरकारकै जति हुनु पनि अनियमितताको पराकाष्ठा हो। यसरी हेर्दा सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुगेको अर्थ जनप्रतिनिधि आफूले जे गर्न पनि पाउनुपर्ने तथा त्यो स्वाभाविक भएको लगाउने गरेका छन्। जसले आमजनमानसमा वितृष्णा जगाउने काम मात्र गरेको छ।

खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विद्युतीकरण अनियमिततामा मुछिएपछि भ्रष्टाचार अभियोगमा परे। मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्ल पनि पार्क बनाउने विषयको अनियमिततामा आरोपित भए। त्यसैगरी महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जिता झा सडक ढलानमा मुछिएपछि भ्र्रष्टाचार अभियोगमा परिन्।

कर्मचारी मात्र हैन, यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा पालिका प्रमुखसमेत धेरै छन्। झापाको झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष हेमकुमारी तामाङ, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष कामेश्वर कापर, वडाध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय यस्ता केही नाम हुन। त्यति मात्र हैन, निर्वाचित भएको डेढ वर्ष नपुग्दै सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिकाका प्रमुख आतेशकुमार सिंह, विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव, शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता र राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका छन्। यसले पनि पुष्टि गर्छ कि स्थानीय तह कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचार गर्ने अखडा नै सावित हुन पुगेको छ।

सिद्धान्ततः संघीयताको मर्मअनुसार स्रोत र अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु अनुचित थिएन तर यसरी दिइँदा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को स्थिति पनि निर्माण गर्नुपथ्र्यो। योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, पास गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने मात्र हैन, अनुगमन र भुक्तानीको अधिकारसमेत एउटै निकाय अर्थात् पालिकालाई नै दिइँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिश्रित पालिका नेतृत्वले आफैँलाई सर्वेसर्वा सम्झन पुग्यो। कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने बुझ्यो। फलस्वरूप मनपरीको बाटो खुल्यो। आखिरमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको कारण नै यही बन्यो।

विज्ञहरूले भने जस्तै स्थानीय तहको भ्रष्टाचार रोक्न सर्वप्रथम नियन्त्रण संयन्त्र खडा गरिनुपर्छ। जसले स्थानीय तहमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा देखिएको सन्तुलनको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ। पालिकालाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रले मात्र यस्तो रोगको उपचार सम्भव हुने वास्तविकता पनि बिर्सन मिल्दैन। त्यसो भए मात्र स्थानीय सरकारको गनाउने क्रम रोकिनेछ भने संघीयताप्रतिको बढ्दो अरूचि पनि रोकिन सक्छ। होइन र पालिकाको शक्ति र स्रोतलाई प्रमुख/अध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता केही व्यक्तिको पेवा/अपुताली ठान्ने प्रवृत्तिलाई कायमै राख्ने हो भने यसले उनीहरूलाई सिध्याउँछ नै, सँगै संघीयतालाई समेत सती लैजाने निश्चित छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०८० २३:४९ बुधबार