कालिकोटका एकल महिलाले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई आह्वान गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले एकल महिलाको समस्यामा ध्यान दिन नसकेको भन्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले कालिकोटमा आयोजना गरेको एकल महिला र सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रमका वक्ताले यस्तो धारणा राखेका छन्। उनीहरूले एकल महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन आउन नसकेको बताए।
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह कालिकोटकी अध्यक्ष जैसरा अधिकारीले हालसम्म एकल महिलाका मुद्दा सम्बोधन नभएको बताइन्। उनले निर्वाचनपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले एकल महिलाको समस्या सम्बोधनमा चासो नदिएको गुनासोसमेत गरिन्।
कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले एकल महिलालाई राजनीतिक तहको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष श्रेष्ठले एकल महिला वास्तवमै आर्थिक समस्याले पीडित रहेको बताइन्।
एकल महिलालाई संरक्षण गर्न समाजले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। एकल महिला नभएको समाज हुन नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाले एकल महिलाको हकमा विभिन्न कार्यक्रम गनुपर्नेमा जोड दिए।
कालिकोट जिल्लामा एकल महिला समूहको माग अहिले पनि सम्बोधन नभएको एकल महिला समूहकी पूर्वअध्यक्ष पद्मा तिरुवाले बताइन्। एकल महिला समूह कालिकोटका सल्लाहकार तुलाराम पाण्डेले अहिलेको हकमा एकल महिलालाई आत्मसम्मान महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले स्थानीय तहले दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र लक्षित समुदायका लागि कुनै पनि बजेट नछुट्याएकामा गुनासो गरे।
एकल महिला भन्नाले विभिन्न प्रकृतिबाट पतिका साथ नभएका महिलालाई जनाउँछ। ३५ वर्षको उमेरसम्म विवाह नगरी बसेका, पतिको मृत्यु भएका, पतिबाट छोडिएका, पति बेपत्ता भएका, पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएका, पतिबाट अलग भएर बसेका र वादी महिलालाई एकल महिलाको हैसियतमा बुझ्न सकिन्छ।
द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप, भवितव्य र अन्य कुनै पनि दुर्घटनाका कारण पतिको मृत्यु हुने, पति बेपत्ता हुने, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद वा छुट्टिई भिन्न भएर बस्ने र पतिको ठेगान नभएका वादी महिला पनि एकल महिला हुन्।
प्रकाशित: १० माघ २०८० ०३:३८ बुधबार
