पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कतिपय स्थानीय तहले ती पूर्वाधारलाई उपयोग गरेर आम्दानी पनि गरेका छन्। स्थानीय तहले मात्र नभई त्यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि पर्यटकीय गतिविधिका कारण बढेको छ। 

तर, कतिपयले स्थानीय तहले भने भएका गन्तव्य र पूर्वाधारलाई सही रुपमा उपयोग गर्न नजान्दा पर्यटनबाट हुने आम्दानी गुमाएका छन्। स्थानीयले तहले आम्दानी त गुमाएको छ नै गाउँलेको पनि आयस्रोत गुमेको छ। पर्यटन नजान्दा आम्दानी गुमाउने निकाय र गाउँले पर्याप्त छन्।

आफ्नै क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय प्रडक्ट चिन्न नजान्दा स्थानीय तह र गाउँलेले गुमाएको आम्दानीबारे झकझक्याउने गरि पर्यटन बोर्डले स्थानीय तहसँग छलफल सुरु गरेको छ। पालिकास्तरीय पर्यटन रणनीति बनाउने बारे बोर्डले गण्डकी प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल थालेको हो। पालिकाका पर्यटकीय स्थलको ब्राण्डिङ गर्नका लागि यो छलफलले सघाउने बोर्डको भनाई छ।

पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहलगानीमा संचालित जीविकोपार्जन पूनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीएलआरपी) मार्फत अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। तिनै स्थानीय तहलाई त्यहाँका पर्यटकीय प्रडक्टको ब्राण्डिङ गर्ने तरिकाबारे सिकाउने गरि पोखरामा भेला गराएको परियोजनाकी राष्ट्रिय संयोजक श्रद्धा श्रेष्ठले बताइन।

उनका अनुसार पर्यटकीय पूर्वाधार भएर पनि उपयोग गर्न नजानेका स्थानीय तहलाई भविष्यमा पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय बनाउने प्रयास गरिएको हो। ‘पर्यटकीय गन्तव्य पनि स्थानीय तहमा छन्। त्यहाँका कतिपय प्रडक्ट पर्यटकीय दृष्टिले राम्रा पनि छन्,’ उनले भनिन, ‘तर, त्यसको उपयोग गर्न नजान्दा त्यहाँका बासिन्दाले लाभ पाउन सकेका छैनन् भने स्थानीय तहले पनि आम्दानी गुमाएका छन्।’

आफ्ना पूर्वाधारको महत्त्व नबुझ्दा र भएका प्रडक्टको पनि ब्राण्डिङ गर्न नजान्दा कतिपय गन्तव्य पछाडि परेको श्रेष्ठले बताइन। ‘देशैभरका करिब एकसय स्थानीय तहसँग अहिले यो परियोजनामार्फत काम भइरहेको छ। पूर्वाधारमा लगानी पनि भएको छ। गाउँलेमा पर्यटनको चेतना पनि बढेको छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार यो परियोजनामार्फत देशैभरका पर्यटकीय गन्तव्यमा झन्डै ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। २०२१ को जनवरीमा सुरु भएको यो परियोजना २०२४ को जुलाईमा सकिँदै छ। यो परियोजनामार्फत विभिन्न स्थानीय तहमा पूर्वाधार बनाउने, स्थानीय श्रोतलाई दक्ष बनाउने, पदमार्ग, पुलपुलेसा निर्माण गर्ने, सूचना बोर्ड राख्ने, शौचालय बनाउने लगायतका काम भएका छन्। 

स्थानीय तहसँगको ५०–५० प्रतिशत रकममा बोर्डले यो परियोजनामार्फत गाउँ गाउँमा लगानी गरेको उनले बताइन।

‘आफ्नै गाउँको पूर्वाधार र गन्तव्यको ब्राण्डिङ गर्न नजानेर पछाडि परेका स्थानीय तह र त्यहाँका बासिन्दालाई पर्यटनको महत्त्व र लाभ पाउने तरिका सिकाइएको छ,’ उनले भनिन, ‘यस्तै सिकाईकै आधारमा कमजोर पूर्वाधार र गन्तव्यले पनि पहिचान कमाएका छन्। अब्बल भनिएका गन्तव्य पनि ओझेलमा परेका थिए। तर अब भने ओझेलमा परेका तिनै गन्तव्य भविष्यमा कमाउन सक्षम हुनेछन।’ 

छलफलमा सहभागी स्याङ्जाको आँधिखोला गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष पवनकाजी अधिकारी लम्जुङदेखि धवलागिरी हिमाल देखिने माझुभञ्ज्याङलाई अहिले पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरेकै कारण त्यहाँका बासिन्दाको आम्दानी बढेको बताउँछन्। 

‘लहरै हिमाल देखिने गाउँको गन्तव्य थियो। हिजोका दिनसम्म त्यहाँ कुनै पूर्वाधार थिएनन्। तर, अहिले त्यही ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनायौ, त्यसको लाभ अहिले सिंगो गाउँले पाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले दिनमा कम्तीमा २ सय जना आन्तरिक पर्यटक गाउँमा पुगेका छन्।’

चर्चित होमस्टे सिरुवारी प्रवेश मार्गमा पर्ने गाउँमा कोसेलीघर बनाएर गाउँको उत्पादन त्यही कोसेली घरमार्फत बिक्री गर्न पाउँदा गाउँलेले लाभ पाएको उनले बताए। उनका अनुसार परियोजना र गाउँपालिकामार्फत गाउँमा ८६ लाख रुपैयाँ खर्चेर पर्यटकीय पूर्वाधार बनाइएको छ। 

‘हिजोका दिनसम्म कुनै पहिचान नपाएको माझुभञ्ज्याङ अहिले जिल्लाभित्रका चर्चितमध्येको पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको अनुभूति बल्ल अहिले भएको छ। भञ्ज्याङको महत्त्व नचिन्दा नाँगो डाँडामै सीमित थियो, तर, अहिले घुम्ने ठाउँ बन्यो।’

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतकुमार पुनले पनि कतिपय गन्तव्य पूर्वाधार अभावमा ओझेलमा परेको बताउँछन्। उनका अनुसार म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका आफैमा पर्यटकीय गन्तव्य हो। तर, पूर्वाधार अभावमा म्याग्दी हुँदै पुग्न सकिने अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी)मा अहिलेसम्म म्याग्दीखण्डमा कुनै पनि पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन्। 

कास्की खण्डमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पहिचान दिलाउँदै एबिसीको कास्कीखण्डमा पर्यटकको ओइरो लाग्दा म्याग्दीखण्डमा भने सुनसान रहेको उनले बताए।

‘बल्ल हामीले म्याग्दी खण्डको एबिसीमा पूर्वाधार बनाउने आँट गर्दै छौँ। कास्कीले अहिलेसम्म त्यही एबिसीलाई देखाएर धेरै कमायो, तर म्याग्दीले गुमाएको गुमायै छ। अब म्याग्दीले पनि कमाउने आँट गर्दैछ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नै क्षेत्रभित्रको गन्तव्य चिन्न सकेका रहेनछौं भन्ने बल्ल अनुभव भएको छ।’

पर्यटन विभागका निर्देशक राकेश गुरुङले विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजना र प्रदेशका विभिन्न पालिकामा गरिरहेका कार्य तथा स्थानीय निकायसँगको सहकार्यका बारेका जानकारी दिएका थिए। गुरुङले भने, ‘कुनैपनि पर्यटकीय गन्तव्य अरुले बनाइदिन्छन् भनेर नबस्नुस, स्थानीय तह र त्यहाँका बासिन्दाको आफ्नै पहलले गन्तव्य बन्ने हुन। कुनैपनि पर्यटकीय गन्तव्यलाई ब्राण्डिङ गर्न आफै जागरूक हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले गाउँपालिकाभित्रको कुनै एउटा गन्तव्यलाई रोजेर पर्यटकीय दृष्टिले विकास गर्ने हो भने सबैले लाभ पाउने सुझाए। ‘मेरो र तेरो गाउँ भनेर भन्न थालियो भने गन्तव्य नबन्न सक्छ। त्यसैले गाउँपालिकाभित्रको कुनै एउटा गन्तव्यलाई रोजेर पूर्वाधार बनाइयो भने त्यसले सिंगो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लाभ दिन्छ,’ उनले भने, ‘गन्तव्य बनाउनेदेखि ब्राण्डिङ, प्रचारप्रसारका लागि आफै तात्ने हो। ठुलै आकारको बजेट आवश्यक परे सङ्घीय र प्रदेश सरकार गुहारौँ। नत्र सानातिना काम आफैले गरौँ। सबै स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सक्ने हो भने त्यसको लाभ समग्र बासिन्दाले पाउँछन्।’ 

प्रकाशित: १३ माघ २०८० १०:४४ शनिबार