निगमले एक करोड लिटर क्षमताका इन्धन भण्डारण गृह बनाउने
नेपाल आयल निगमले रूपन्देहीमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँको लगानीमा एक करोड १३ लाख लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ।
नेपाल आयल निगमले रूपन्देहीमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँको लगानीमा एक करोड १३ लाख लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ।
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
इजिप्टले अर्थतन्त्रमा विनिमय दर उदारीकरणको प्रभाव र पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो ढुवानी लागतका कारण इन्धनको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको छ।
उनले सबै राष्ट्रले खनिज इन्धनको एकैपटक विस्थापन नगरे पनि क्रमशः चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने बताए।
पृथ्वीको तापमान वृद्धि दरलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्न खनिज इन्धनमुक्त विश्व आवश्यक पर्ने भए पनि सम्मेलनमा सहभागी विश्वका दुई सय राष्ट्रका लागि यो मुद्दामा सहमति हुन सहज छैन।
सिमरा विमानस्थलमा उडान गर्ने जहाजहरूले अब सिमरामा हवाई इन्धन भर्न पाउने भएका छन्। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बाराको सिमरा विमानस्थलमा हवाई इन्धन उपलब्ध गराउने गरी रिफ्युलर स्टेसन स्थापना गरेर सेवा सुरु गरेको छ।
जैविक इन्धन प्रयोग अन्त्य गरेर अनुकूलनका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नु कोप–२८ को प्रमुख कार्य हो। यसो गर्न नसकिए यो सम्मेलनले सही अर्थमा जनस्वास्थ्यको चिन्ता नगरेको प्रमाणित हुनेछ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आफ्नै स्रोत छैन। स्वदेशमा उत्पादन हुँदैन भनेर प्रयोग नगर्न तत्कालका लागि विकल्प पनि छैन। पेट्रोलियम पदार्थ मानवीय जीवनमा अपरिहार्य छ।
जापानलाई उछिन्दै चीन संसारकै सबैभन्दा बढी कार निर्यातकर्ता बन्न पुगेको छ। यससँगै दशकौंदेखि युरोपेली, अमेरिकी, जापानी र दक्षिण कोरियालीहरूको रजगज सकिएको छ।
पाकिस्तान सरकारले पेट्रोल र डिजलको मूल्य वृद्धि गरेसँगै इन्धनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ गर्दा हुने चुहावट रोक्न ट्यांकरमा नयाँ प्रविधि जडान गरेको छ। इन्धन ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्यांकरको माथिल्लो भागबाट लोडिङ हुँदै आएकोमा ‘टप लोडिङ’लाई विस्थापित गरेर ‘बटम लोडिङ’ गर्न सुरु गरिएको छ।
नेपालमा हुन्डाई गाडीहरूको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘ह्विल्स अफ चेन्ज’ एक्सचेञ्ज अफर योजना ल्याएको छ।
खनिज इन्धनमा गरिने लगानी बन्द गर्न जापान सरकार र जी-७ समूहसँग माग गर्दै वातावरण तथा जलवायु अभियान्ताहरूले बिहीबार काठमाडौस्थित जापानी राजदूतावासअगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।
सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले डिजेल, मटीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा १०/१० रुपैयाँले र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ३ रुपैयाँले घटाउने निर्णय हो।