दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ। भारत सरकारसँग गत जेठमा भएको सम्झौताअनुसार अनुदानमा परियोजना अघि बढाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले आलटाल गरेको हो। आइओसी भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो।

परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल आयल निगम र आइओसीका अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भए पनि अनुदान दिन आइओसीले आलटाल गरेपछि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौताअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल आइओसीले अनुदानमा निर्माण गरिदिनुपर्छ।

यी परियोजना निर्माण लागत करिब १७ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी आइओसीको प्राविधिक सहयोग लिएर निगमको लगानीमा चितवनको लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना हो।

गत जेठको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा आइओसीले दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) अनुदानमा बनाइदिने गरी दुई सरकारबीच जिटुजी सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौता हुनुपूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधु मरासिनी, सहसचिव राधिका अर्याल र निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले अनुदान नदिए परियोजना अघि नबढ्ने अडान लिएपछि अनुदानमा बनाइदिन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो।

सम्झौतापत्रमा फन्डेड बाई इन्डिया उल्लेख भएको विषयलाई लिएर आइओसीका अधिकारीले अहिले १० देखि २५ वर्षसम्म निगमले भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। निगमका अधिकारीले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने अडान लिएपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।

आइओसीका अनुदानमा बनाउने विषयमा आलटाल गरिरहेको नेपाल आयल निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘सम्झौताअनुसार आइओसीले अनुदानमा निर्माण गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरू (आइओसी) ले कति वर्षका लागि हो समय माग्नुस्, प्रतिलिटरका दरले भुक्तानी गर्दै जानुस् भनिरहेका छन्।’ निगमका अधिकारीहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

सम्झौता भएको ६ महिनामा परियोजना कार्यान्वयन चरणमा लैजाने सहमति थियो। निगमका अनुसार यो विषयमा आइओसीका अधिकारीसँग चारपटक बैठक भए पनि निर्माण अघि बढाउने विषय टुंगोमा पुगेको छैन। लगानीको विषयमा टुंगो नलागेकाले परियोजना अघि बढ्न नसकेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए।

‘अनुदानमा बन्नुपर्छ भन्ने निगमको अडान हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘दुई देशको मन्त्रालय तहबाट नै टुंगो लगाउनुपर्छ।’ सन् २०२० मा आइओसी र निगमले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण लागत करिब ४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ, झापाको चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणको करिब ८ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ छ।

यी परियोजना आइओसीको लगानीमा र चितवनस्थित लोथरको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल करिब ९ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँमा निगमको लगानीमा निर्माण गर्ने योजना हो। सन् २०२० मै अनुमान गरिएकाले अहिले लागत बढ्ने आकलन छ।

झापाको इन्धन भण्डारण टर्मिनलको क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता १ लाख ३ हजार १५० किलोलिटर बनाउने योजना छ। निगमको समेत लगानीमा आइओसीको सहयोगमा मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेपछि अहिले भारतबाट पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ।

नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि २०७६ भदौ २४ गतेदेखि मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा दर्जनौं फाइदा देखिएपछि निगमले नयाँ पाइपलाइन परियोजना निर्माण अघि बढाउन लागेको हो।

पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने मात्र नभएर चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुँदैन। तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामको समस्यासमेत हल हुन्छ भने वातावरण प्रदूषण पनि घट्छ।

सिलगुढी–झापा पाइपलाइनले पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि कोसी प्रदेशको माग समेट्नेछ। अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भएपछि निगमले पूर्वी भागलाई समेट्ने गरी यो पाइपलाइन निर्माण गर्न लागेको हो।

सिलगुढी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किलोमिटर भाग भारत र १५ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ। निगमले अहिले पनि कोसी प्रदेशका लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनी र सिलगुढीबाट ढुवानी गर्दै आएको छ। पाइपलाइन बनाएपछि इन्धन सस्तो पर्नेछ।

भारतले पाइपलाइन निर्माण गरेर आफ्नो धेरै भूभागमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेको छ। पाइपलाइन सिलगुढीसम्म पनि जोडिइसकेकाले झापासम्म थप विस्तार गर्न सहज भएको निगमका अधिकारी बताउँछन्। इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन झापामा निगमले जग्गासमेत खरिद गरिसकेको छ।

अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। मुलुकको राजधानी काठमाडौं र अर्को प्रमुख सहर पोखरामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा ढुवानी लागत घटाउन चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना हो।

पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० ०६:३० सोमबार