पेट्रोलियम पाइपलाइन अनुदानमा भारतको आनाकानी
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ।
सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रूपमा विच्छेद गरिएको थियो। यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्रस्ट पार्न चाहन्छौं।’
सीमानाका नखुल्दा नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीले आवत–जावतमा कडाइ गरिरहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा बाँकेले पनि सीमानाका खोल्ने विषयमा माथिबाट कुनै निर्देशन नआएको बताएको छ।
भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले नेपालले कोरोनाविरुद्ध खरिद गरेको खोपमध्ये दोस्रो खेप उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ। सरकारले सेरमसँग २० लाख कोरोना खोप खरिद गरेको थियो। त्यसमध्ये १० लाख खोप समयमा दिएको सेरमले बाँकी दिन आनाकानी गरेको हो। भारत सरकारको सहयोगकै कारण नेपालमा कोरोना खोप लगाउने वातावरण बनेको थियो।
संविधानत १ वर्षभित्रै घोषणा गरिनुपर्ने विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि सरकारले अझै गरेको छैन।
विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको एक साता बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले कार्यालय बन्द गर्ने सुरसार गरेको छैन। उल्टै ‘कुनै जानकारी नआएको’ भन्दै फिल्ड अफिसका कर्मचारी नियमित काम गरिरहेका छन्।
बारा, जितपुरस्थित शिवशक्ति घिउ उद्योगले उत्पादन गर्ने फेमिली ब्रान्ड खानेतेलमा अखाद्य वस्तु मिसेको भेटिँदा पनि उक्त उद्योगलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले आनाकानी गरेको पाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले चक्रपथभित्र 'पिक आवर'मा हुने सवारी जाम घटाउन लागू गरेको नयाँ नियम मान्न ढुवानी व्यवसायीले आनाकानी गरेका छन्। नयाँ नियम अव्यावहारिक भएको भन्दै फिर्ता लिन काठमाडौं सार्वजनिक यातायात पिकअप ढुवानी संघले चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न गठित दुई संक्रमणकालीन आयोगमा उजुरी दिन पीडितले आनाकानी गरिरहेका छन्। उजुरी माग गरेको दुई सातासम्म आयोगमा ठूला र चर्चित घटनासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छैनन्। चितवनको बाँदरमुढे, दोरम्बा र होलेरीलगायत घटनाका सम्बन्धमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन।
