केबल तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको तार काटेकोमा चौतर्फी विरोध भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबदेखि तार नकाट्ने बताएको छ। 

पछिल्लो समय इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीले नियमित बिजुलीको पोलबापतको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम सेवा प्रदायक कम्पनीको तार काट्ने अभियान सुरु गरेको थियो। 

प्राधिकरणले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकले अस्वीकार गरेपछि शनिबार तारको कनेक्सन कादिदिएको जनाएको छ।

‘सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रूपमा विच्छेद गरिएको थियो। यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्रस्ट पार्न चाहन्छौं,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट उपभोक्तावर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ। उक्त तारहरू जडान भइसकेका छन्।’

प्राधिकरणले केही सेवा प्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दुरी खुल्ने कागजात पेस गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरेको जनाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर  वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बझाइसकेका छन्।

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिकका, २०७३ को संशोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो। तर, भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवा प्रदायकले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। समितिले पोल/टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि सोही समय अनुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियम अनुसारको पुरानो दर अनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादर अनुसार नै सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको विद्यु्त प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले बाहिर चर्चा भए जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि नगरिएकोे र सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट लिई रहेकोे शुल्कभन्दा भाडादर न्यून रहेको दाबी गरेको छ। ‘यति हुँदाहुँदै पनि केही सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको अनुरोधलाई वेवास्ता गरी हाम्रा संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व वर्षौंदेखि नबुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन,’ प्राधिकरणले भनेको छ। 

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७८ ०१:०३ सोमबार