विराटनगर – विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको एक साता बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले कार्यालय बन्द गर्ने सुरसार गरेको छैन। उल्टै ‘कुनै जानकारी नआएको’ भन्दै फिल्ड अफिसका कर्मचारी नियमित काम गरिरहेका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले हटाएको निर्णय सार्वजनिक गर्ने तर उसकै मातहतको सानो एकाइ भने ‘जानकारी नआएको’ भन्दै अड्डा जमाइरहने अनौठो दृश्य यहाँ देखिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको अघिल्लो सोमबारको प्रेस ब्रिफिङमा विराटनगरको अस्थायी कार्यालय हटाउने निर्णय भएको जनाइएको थियो। तर, निर्णय सार्वजनिक भएको एक साता पूरा भइसक्दासम्म मलायारोडस्थित फिल्ड अफिसको प्रांगणमा भारतीय राष्ट्रिय झन्डा तिरंगा फर्फराइरहेको छ। कर्मचारी पूर्ववत् काम गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई रुट पर्मिट दिने, सामाजिक संघसंस्थाका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्ने, छात्रवृत्ति माग गर्दै आउने निवेदन बुझ्नेलगायतका काम फिल्ड अफिसमा जारी छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको अघिल्लो सोमबारको प्रेस ब्रिफिङमा विराटनगरस्थित अस्थायी कार्यालय हटाउने निर्णय भएको जनाइएको थियो। तर, निर्णय सार्वजनिक भएको एक साता बितिसक्दा पनि मलायारोडस्थित फिल्ड अफिस प्रांगणमा भारतीय राष्ट्रिय झन्डा तिरंगा फर्फराइरहेको छ । कर्मचारी पूर्ववत् काम गरिरहेका छन्।

कार्यालयका कर्मचारी औपचारिक जानकारी नआएसम्म काम नियमित रहने बताउँछन्। ‘उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमतिअनुसार कार्यालय हटाउने निर्णय भएको जानकारी हामीले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएका हौं’, फिल्ड अफिसका एक अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म हामीलाई लिखित वा मौखिक कुनै जानकारी आएको छैन। त्यसैले काम नियमित गरिरहेका हौं।’ ती अधिकारीले भनेअनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको निर्देशन आउनासाथ फिल्ड अफिस बन्द हुनेछ। ‘तर, निर्देशन नआएसम्म हामीले बन्द गरेर हिँड्न मिलेन’, उनले भने।

भारतीय पक्षले फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै नेपालका राजनीतिक तथा अन्य वृत्तले भारतीय पक्षको प्रशंसा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग काठमाडौंमा भेटवार्ता गरेपछि फिल्ड अफिस हट्ने बताएका थिए। लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।

‘नेपालमा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेका कारण हटाउने घोषणा मात्रै गरेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ’, प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘विदेश मन्त्रालय हटाउँछु भन्ने दूतावासले जानकारी नै नपठाउने, यस्तो कसरी हुन्छ?’ यद्यपि, यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै उनले यसबारे थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। कार्यालय हटाउने विषयमा नेपाली पक्षले पनि औपचारिक रुपमा कुनै ‘फलो अप’ गरेको छैन।

२०६५ मा सप्तकोसीमा आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग लामो समय अवरुद्ध हुँदा नेपाली पक्षकै आग्रहमा भारतीय पक्षले विराटनगरमा फिल्ड अफिस खडा गरेको थियो। नेपालका मालवाहक साधनलाई भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्न रुट पर्मिट दिने व्यवस्था विराटनगरबाटै मिलाउन उद्योगी व्यापारीले माग गरेपछि तत्कालीन सरकारकै आग्रहमा कार्यालय स्थापना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सन् २००८ को अप्रिलमा भारत भ्रमण गर्दा ‘पूर्वी तराईमा एउटा कार्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरेको’ प्रसंग भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यसको पाँच महिनापछि अर्थात् सन् २००८ सेप्टेम्बर २३ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। त्यसयता फिल्ड कार्यालयले नेपाली सवारीसाधनलाई रुट अनुमति दिने काम सुरु भएको थियो। तर, कार्यालय त्यसमा मात्रै सीमित रहेन।

विवादास्पद राजनीतिक गतिविधि र धार्मिक क्रियाकलापमा चासो बढाउँदै लगेपछि कार्यालयको भूमिका विवादमा पर्दै आएको छ। सरकारको स्वीकृतिबेगर छात्रवृत्ति वितरण गर्ने, हिन्दुवादी गतिविधिलाई उक्साउने तथा आफू निकट राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक अगुवा तथा पत्रकारलाई लगानी गरेको आरोप फिल्ड अफिलसमाथि लाग्दै आएको छ । यस्तै गतिविधि बढाएको भन्दै ६ वर्षअघि नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा दूतावासलाई पत्राचार गरी कार्यालय हटाउन आग्रह गरेका थिए। तर, भारतीय पक्षले मन्त्रालयको निर्देशन लत्याउँदै आएको थियो। यसपटक हटाउने निर्णय लिए पनि कार्यान्वयन गर्न भने भारतले आनाकानी गर्ने संकेत देखाएको नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०५:२८ मंगलबार