दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन दोस्रो सातामा प्रवेश गर्दा खनिज इन्धन विस्थापनको मुद्दा प्रमुख बनेको छ।

पृथ्वीको तापमान वृद्धि दरलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्न खनिज इन्धनमुक्त विश्व आवश्यक पर्ने भए पनि सम्मेलनमा सहभागी विश्वका दुई सय राष्ट्रका लागि यो मुद्दामा सहमति हुन सहज छैन।

सम्मेलनको सुरुमै जलवायु हानिनोक्सानी कोष सञ्चालनको घोषणा गरेर वाहवाही पाएका कोप–२८ का अध्यक्ष डा. सुल्तान अल जावेरले जारी सम्मेलनले यो विषयमा ‘सकेसम्म धेरै उपलब्धि (म्याक्सिमम आउटकम)’ हासिल गर्ने बताउँदै आएका छन्।

‘सम्मेलनले अन्ततः कोइला, ग्यास तथा खनिज इन्धनको प्रतिस्थापनमा कुनै ठोस निर्णय लिन्छ?’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश पत्रकारले सोधेका थिए। अध्यक्ष जावेरले यस विषयमा प्रगति गर्न आफूले सक्दो सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।

‘मेरो भूमिका यो विषयमा सहमति जुटाउन प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने हो। यसमा म प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने। पृथ्वीको सरदर तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने विषय अटल लक्ष्य (नर्थ स्टार) रहेको चर्चा गर्दै जारी सम्मेलनले यसअघि नगरेका उपलब्धि हासिल गर्ने दाबी गरे।

‘जलवायु वार्ताको आगामी ४८ घण्टा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछन् र मलाई विश्वास छ कि यो राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न हामी सफल हुनेछौं,’ उनको कथन थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि संरचना (युएनएफसिसिसी)का कार्यकारी सचिव सिमोन स्टेलले छलछाम र रणनीति अस्वीकार्य रहेको बताउँदै जलवायु वार्तालाई निर्बाध अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘हामी आपसमा सम्झौता गर्न सक्छौं तर प्रकृतिसँग सक्दैनौं,’ स्टेलले भने। उनले यो साता जलवायु संकट समाधानका लागि अन्तिम अवसर रहेको बताउँदै पेरिस सम्झौताको प्रगति समीक्षाले आगामी बाटो तय गर्न सहज पार्ने बताए।

सम्मेलनका दौरान विश्वका युरोपियन युनियन, अफ्रिका तथा अन्य टापु राष्ट्र सहभागी रहेका सयभन्दा बढी देशले खनिज इन्धनको प्रयोग अन्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

‘जलवायु तटस्थ अर्थतन्त्रको यात्राका लागि र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न विश्वव्यापी रूपमा खनिज इन्धन विस्थापन जरुरी छ,’ यी राष्ट्रले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको सल्लाहकाररसमेत रहेका जलवायु परिवर्तनविज्ञ मञ्जित ढकालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर यसका लाागि कार्यान्वयनको संयन्त्रसमेत बनाउनुपर्ने बताए।

 ‘जारी सम्म्मेलनले खनिज इन्धन विस्थापन, अनुकूलन, जलवायु वित्त, तथा ऊर्जाको न्यायपूर्ण रूपान्तरणका विषयमा गर्ने निर्णय उपलब्धिको समीक्षा गर्न अझै दुई चार दिन कुर्नुपर्ने देखिएको छ,’ ढकालले भने।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०८० ०१:३६ शनिबार