बाँदर बध्याकरणबारे बुझ्न भारत जाँदै सांसद टोली
प्रतिनिधिसभाका दुई समितिमा आबद्ध सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गर्न छाडेर धमाधम भारत जान लागेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका दुई समितिमा आबद्ध सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गर्न छाडेर धमाधम भारत जान लागेका छन्।
मंगलवार सरकारले ल्याएको सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा अनुपस्थित भएसँगै स्थगित गरिएको हो।
आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा किनेको सेयर विभिन्न सर्तसहित खरिद मूल्यभन्दा निकै कम ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको सम्झौता सार्वजनिक हुँदा अपारदर्शी कारोबार भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।
ज्योतिषहरूको विरोधपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। यतिबेला भने यो विषय सेलाउँदै गएको छ। तर प्रकृतिको समयचक्रमा भने केही नियम हरेक वर्ष केही दिन पर सर्दै गएको देखिएको छ।
केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू संलग्न टोली माघ १६ गते सहिद दिवसदेखि माघ २६ गते सुशील कोइराला स्मृति दिवससम्म जिल्ला–जिल्लामा रहने जनाइएको छ।
विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा यात्रा व्यवस्थापन तथा नियमनमा खटिएका निकायका कर्मचारीबीच झैझगडा भएको छ।
शिक्षकप्रतिको लापरबाही भनेको शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो। त्यसैले पनि मधेसको शिक्षामा दुर्गति देखिएको हो।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ताप्लेजुङ जिल्लाका ६१ वटा वडालाई बाढीपहिरो, आगलागी, खडेरी र चट्याङको जोखिमका दृष्टिले वर्गीकरण गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबीच शुक्रबार कुटाकुट भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘माओवादी’ नाम औपचारिक विश्रामतर्फ उन्मुख भएको छ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले विसं २०८१ का लागि १५ पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिएको छ।
इलामको रोङ गाउँपालिका साविकका चार गाउँ विकास समिति (कोल्बुङ, इरौंटार, जिर्मले र शान्तिपुर) मिलेर बनेको छ। यो गाउँपालिकामा छ वटा वडा छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को इतिहासमै पहिलोपटक उपकुलपतिका लागि महिलाको आवेदन परेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको कार्यकालमा नक्कली र शङ्कास्पद सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सबैभन्दा बढी जारी भएको पाइएको छ।
संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन दुई साताभित्र बोलाउने सरकारको तयारी छ। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकको टुंगो नलागेमा आगामी संसद्को बैठकमा समेत विजनेश नभएर बैठक औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने अवस्था हुनेछ।