शिक्षक जस्तो महान् व्यक्तित्व र शिक्षण जस्तो गरिमामय पेसा पहिलेको जति मर्यादापूर्ण र प्रतिष्ठित अहिले छैन। यसका पछाडि धेरै कारण छन्। जस्तै–यस पेसालाई स्वार्थपूर्ण व्यवसायमा परिणत गरिनु, आफ्ना सन्तति र शिष्यका बीच फरक व्यवहार तथा मानवीय इष्र्या द्वेष र गलत किसिमका प्रतिस्पर्धा, एकापसमा शिक्षकबीच नै डाहा तथा वैरभावका कुप्रवृत्ति आदि। यसबाहेक सामाजिक सम्मान र राजनीतिक षड्यन्त्रको पनि यसमा भूमिका छ।

अचेल सामुदायिक विद्यालयका प्रत्येक कक्षाका लगभग असी प्रतिशत मात्र विद्यार्थी सामान्यरूपले अनुशासित हुन्छन् भने २० प्रतिशत उच्छृंखल तथा बदमास। यस्तालाई अनुशासनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने नै विचरा शिक्षकलाई थाहा नहुने रहेछ। कतिपय पिरियड त विद्यार्थीलाई सामान्य कुरा सम्झाउँदा सम्झाउँदै सकिने रहेछ। पाठ्यपुस्तक पढाउन भ्याउनु त कता हो कता ? समयमा सकाउन धौ धौ पर्ने एउटा कारण यो पनि हुने रहेछ।

एकातिर शिक्षकलाई यस्तो समस्या छ अर्कोतर्फ विभिन्न पालिकाका कर्मचारीदेखि पदाधिकारीसम्म र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष/सदस्यसम्मले अनावश्यक दुःख दिने हुँदोरहेछ। समय पालना नगरेकोदेखि परीक्षाको प्रगति रिपोर्ट वा विद्यार्थीका गतिविधिसमेत यस्ता हप्काइदप्काइका कारण हुने गर्छन्। शिक्षा बिग्रनुमा जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबैको दोष भए पनि गालीचाहिँ शिक्षकलाई मात्र आउँछ। जसले शिक्षा अघि बढाउन अवरोधको काम गरेको छ।

कुरा गरौँ मधेस प्रदेशको। भर्खरै सकिएको माघे संक्रान्ति पर्व मनाउन पनि तलब दिइएन शिक्षकलाई। दसैँ पेश्कीको त कुरै नगरौँ। यसभन्दा पहिलेको त्रैमासिक दसैँ बितेको बेला पनि सहज भएनन्। दीपावलीलगायतका बेला पनि कतिपय पालिकामा शिक्षकको तलब ढिलो गरी आएको थियो। यस्तो अवस्था पहिले क्षीरेश्वर नगरपालिकामा मात्र थियो भने यसपाली मिथिला विहारीलगायत जनकपुर उपमहानगरपालिकासम्म पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा कसरी राम्रोसँग अघि बढ्न सक्छ?

अरू कर्मचारीलाई दिन पैसा समस्या नहुने तर शिक्षकलाई दिनचाहिँ नपुग्ने पनि कहीँ हुन्छ? यो भनेको शिक्षकप्रतिको लापरबाही हो। शिक्षकप्रतिको लापरबाही भनेको शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो। त्यसैले पनि मधेसको शिक्षामा दुर्गति देखिएको हो।

अन्याय र अतिवाद

वास्तवमा भन्ने हो भने शिक्षण पेसामा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्नु सम्बन्धित सबै निकायका लागि ठूलै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। एक दुईटा पालिकाबाहेक हरेक प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका समस्या लगभग मिल्दाजुल्दा नै देखिएको छ। कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा न एउटा समस्याले शिक्षकहरूलाई पिरोलेकै छ। कुनै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सफल देखिए तापनि धेरै ठाउँमा समितिका पदाधिकारीमा तानाशाही प्रवृत्ति देखिएको छ। जसले विवाद सिर्जना भइ पठनपाठनमा अवरोध पुगेको छ।

अर्काेतर्फ संस्थागत विद्यालयको अतिवादी प्रवृत्तिले पनि सिंगै देशभर आतंक फैलाएको छ। उनीहरूको नियमित अनुगमन/मूल्यांकन भएको देखिँदैन। सामुदायिक विद्यालयको हालत दयनीय देखेर संस्थागत विद्यालयमा  आफ्ना बालबालिका लगेको अभिभावक पनि यही कारण सन्तुष्ट छैनन्। तर पनि उनीहरूसामु विकल्प छैन। त्यहाँ झन् लथालिंग र भताभुंग अवस्थामा देखिएको छ। तर पनि उनीहरूले यो वास्तविकता छोपेर आफ्ना बजारीकरण भने राम्रैसँग गर्न सकेका छन्। तर भित्रभित्र भने आफ्ना गाँस कटाएर बालबालिका पढाउन लग्ने अभिभावकमाथि अन्याय भइरहेको छ। धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालय नै यस्तो दुर्दशा देख्नका लागि काफी छन्।

समाधानका उपाय

सर्वप्रथम शिक्षण पेसा मर्यादित बनाउन शिक्षक स्वयंले निस्वार्थरूपमा शिक्षा दान गर्ने अठोट नै लिनुपर्दछ। बढी व्यापारीकरण तथा दृष्टिले अनावश्यक ढंगबाट व्यवसायिक लाभ लिने चेष्टा बन्द गर्नुपर्छ। शिक्षक एकता कायम गरेर झन् सशक्तीकरण गरी यस पेसालाई अघि बढाएमा त्यसको सकारात्मक असर पर्न सक्छ। पालिकाहरूले पनि शिक्षकको मात्र दोष नदेखी सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। संघीयताले अधिकार दिएअनुसार कस्ने मात्र हैन, उत्साहित पनि तुल्याउनुपर्छ शिक्षक/कर्मचारीलाई।

संघीय सरकारले पनि शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकलाई हेर्ने नजर बदल्नुपर्छ। अन्यत्र जस्तो शिक्षक पेसालाई मानसम्मान प्रदान गर्नुपर्छ। उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरिदिनुपर्छ। पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन सके मात्र शिक्षा बिगारेको अवगालबाट बच्न सकिन्छ। विशेषगरी मधेस प्रदेशमा शैक्षिक स्थिति कमजोर छ। यसको कारण पत्ता लगाएर सोहीअनुसार उपचार गरिनु आवश्यक छ।

खाली शिक्षा बिग्रियो भनेर सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर गाली गर्दैमा मात्र शिक्षा सप्रँदैन। यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सतर्क गराइनुपर्छ र थप जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। नभए उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र शिक्षा सुध्रने आशा गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ००:३३ आइतबार