स्कुल बसको गतिमा गृहमन्त्री लामिछानेको चासो, सीमित गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई पत्र
गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको सरुवा भएको छ।
निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना सञ्चालनमा आउन अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्ध लागेको आरोपमाथि छानबिन जारी रहेको बताएका छन्।
सरकारले महत्वाकांक्षी सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि कागजमै थन्किएका छन्। दुई दर्जन सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि एक योजना मात्र निर्माणाधीन रहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ।
उनले बालकुमारी घटनामा ज्वाला पनि दोषी रहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भइसक्दा पनि कारबाही नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेकोबताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार निर्धारित समयमा पुरा गर्न ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (सिएससिइसि) लाई निर्देशन दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छपाइ मेसिन र सफ्टवेयर खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भए÷नभएको विषयमा छानबिन गर्न आइतबार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
सवारी दर्ता, नामसारी तथा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कर्मचारीले रुचि नदेखाएका कारण सो प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएका हुन्।
दिनदिनै सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
