भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छपाइ मेसिन र सफ्टवेयर खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भए/नभएको विषयमा छानबिन गर्न आइतबार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा दिनेश अधिकारी र फिरोज आलम छन्।

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छाप्ने मेसिन (प्रिन्टर) खरिद प्रक्रियामा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको बताए। विभागले मंसिर पहिलो साता ४१ करोड रूपैयाँमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स प्रिन्टर, साढे १५ लाख स्मार्ट कार्ड, सफ्टवेयर खरिद गर्न टेन्डर मागेको थियो।

अहिले उक्त टेन्डरको मूल्यांकन भइरहेको छ। फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्टले टेन्डर फाराम भरेका छन्।

टेन्डर फाराम भर्ने म्यादको अन्तिम दिन सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको सर्भर बिगारेर दुई कम्पनीबाहेक अरूलाई फाराम भर्न नदिएको आरोप विभागमाथि छ। यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयलमा उजुरी परेको छ।

विभागले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स खरिद गर्न गत साल पनि टेन्डर मागेको थियो। गत वर्ष टेन्डर जर्मनीको मलबार कम्पनीले हात पारेका थियो। सोही टेन्डरअनुसार मलबर कम्पनीले ६ लाख स्मार्ट लाइसेन्स पठाइसकेको छ। बाँकी ६ लाख केही दिनभित्र पठाउने बताइएको छ।