कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे चार अर्ब
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
१९ वैशाख २०८१ बुधबार
स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
‘बेरुजु फर्छ्यौट र आर्थिक पारदर्शिताका लागि लेखा समितिले भूमिका खेल्नुपर्छ’
सरकारको आर्थिक कारोबार माथिको निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालना गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा लेखा समितिको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले राखेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब बढी
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारी खर्चमा चरम बेथितिः महालेखा
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उलंघन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारी खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
सरकारी बेरुजु फछ्र्यौटका लागि छुट्टै समिति गठनको सुझाव
'विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ। तिनैमध्ये बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो',
मोरङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ
मोरङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ् बढ्दै गएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार पुगेको छ।
नगरपालिकाको ३१ करोड बेरुजु
सरकार हाँक्नेहरूकै लापरबाहीले प्रत्येक वर्ष घट्नुपर्ने बेरुजु बढ्दै गएको छ । ‘कुनै भुक्तानी लिने प्रकृयामा हुन्छ केही काम फछ्र्याैट नगरेको अवस्थामा हुन सक्छ’, लेखा परीक्षक तिलक रुवाली भन्छन्, ‘यसरी बेरुजु बस्नु प्रशासकीय कमजोरी नै हो ।’
पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरै
‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
कुल बेरुजु रकममा एक तिहाइ अनियमित
सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।
बाँसगढी नगरपालिकामा चन्दा, विविध र सभा खर्चमा अनिमियतता
चन्दा दिँदा स्पष्ट मापदण्ड मिचेर दिएको भुक्तानीले जनताको करलाई सरोकारवाला निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गरिदिन स्थानीयले छानबिनको माग गरेका छन्।
स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ
बैतडीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लाग्न थालेको छ। आर्थिक अनियमितता बढन थालेपछि बर्सेनि बेरुजुको चाङ लाग्न थालेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० वटै स्थानीय तहमा बढी बेरुजु आएको महालेखा नियन्त्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बेरुजु फस्र्यौटमा संसद्को लेखा समितिमाथि प्रश्न
लेखा समितिले खर्च गर्नपर्ने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने तर खर्च गर्दा प्रमाण नपुगेको छ भने मात्र त्यस्तो कुरालाई फस्र्यौट गर्नसक्छ तर जथाभावी निर्णय गरेर खाने त्यसपछि प्रमाण नपुगेको भन्नेर मिनाह गर्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा लेखा समितिले मिनाह गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि मिनाह गरेको देखिएको स्रोतले बतायो।
दैलेखका स्थानीय तहमा ४६ करोड बेरुजु
सबैभन्दा बढी ठाटीकाँध गाउँपालिका १० करोड १३ लाख २५ हजार बेरुजु निस्किएको छ।
विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा शिक्षकलाई तलबभत्ता
मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ। यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ।