निजामती ऐनमा दलित महिलाका लागि आरक्षणको माग
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ‘मेघौली’ नाम गरेको भाले गैंडालाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रमा पठाएको छ।
नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रणाली लागु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी हुन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
भारत सरकारले बुधवार पहिलोपटक लोकसभामा महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो।
२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका अधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति) वञ्चित रहँदै आएका थिए। यी समुदायमाथि संरचनागत विभेद व्याप्त थियो। यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न मधेस विद्रोको बलमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको प्रावधान ल्याइयो।
आरक्षणलाई सामाजिक र राजनीतिक औजार बनाउनबाट जोगाउन उत्तिकै सजगता र संवेदनशीलताको खाँचो हुन्छ। आरक्षणलाई समूहगत वर्गमा राखिन्छ भने त्यहाँ भोटको राजनीति गरिने सम्भावना बढ्छ।
आरक्षण मार्फत एकपटक सेवामा प्रवेश पाएको व्यक्ति सोही पदबाट रिटायर हुनु परेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जबसम्म पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व उच्चतम पदसम्म हुँदैन तबसम्म उ रोलमोडल बन्न सक्दैन। त्यसकारण बढुवामा पनि आरक्षण दिइनुपर्छ।’
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आरक्षण सिट सहि प्रयोग भए वा नभएको अवस्थाको अनुगमनम गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
मेरिटोक्रेसीको पैरवी र दाबी गर्नेहरूले के मनन गर्न जरुरी छ भने दुई÷तीन शताब्दीदेखि ‘क्षमतावान्’हरूले सञ्चालन गरेको यो मुलुक (नेपाल)को अवस्था विश्वका अन्य देशको दाँजोमा कस्तो छ ? ‘योग्य’हरूले चलाएको यो देशको स्थिति किन यस्तो गएगुज्रेको ?
सत्ताको डाडु पन्यूँ चलाउनेले जति चाह्यो उति, आफ्नो थालमा पार्नु नौलो होइन, जतिबेलासम्म उत्तिकै हकदार अरू समुदाय चुपचाप थाल बोकेर लाइनमा उभिइरहन्छन्।
नेपाली राज्य संरचना र स्वरूप बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय र बहुसांस्कृतिक छ । तर नेपालको शासकीय इतिहास विश्लेषण गर्दा लामो समयदेखि एकल जातीय, एकल भाषीय, एकल लिंगीय र एकल धार्मिक समुदायबाट राज्य सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा पनि राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातीय वर्चस्व छ ।
‘आरक्षणको बचाउ’मा खोटाङमा लाठी जुलुस निकालिएको छ। वर्तमान संविधानमा समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधानको मर्म र भावना विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाएर आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको विरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अगुवाईमा शनिबार लाठी जुलुस निकालेको हो।
विभिन्न जनजातिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले आरक्षणको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मंगलबार बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
आरक्षण बचाउ आन्दोलनबाट १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार घेराउ गर्ने भन्दै भद्रकालीमा भेला भएका उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकालाई भृकुटीमण्डप स्थित नगरप्रहरीमा राखिएको छ।
लोकसेवाआयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापनका पक्ष÷विपक्षमा बहस जारी छ। सीमान्तको दृष्टिकोणमा उक्त विज्ञापन असंवैधानिकतथा समानुपातिक समावेशीभावनाविपरीत छ। आयोगले करिब ८ हजार ९ सय ४४ सिटको विज्ञापन निकाल्दा ४५ प्रतिशतआरक्षित सिटको लागि ४,०२५ सिट प्रचलित ऐनअनुसार समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्याउनुपर्ने थियो। तरआयोगले २,२६२ सिट मात्र छुट्याएको छ। जसका कारण १,७६३ सिट अपहरणमा परेको छ।
