६ कार्तिक २०७८ शनिबार

प्रवेशमा मात्रै होइन बढुवामा पनि आरक्षण दिनुपर्छः डा. विनयकुमार पंजीयार

आरक्षण मार्फत एकपटक सेवामा प्रवेश पाएको व्यक्ति सोही पदबाट रिटायर हुनु परेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जबसम्म पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व उच्चतम पदसम्म हुँदैन तबसम्म उ रोलमोडल बन्न सक्दैन। त्यसकारण बढुवामा पनि आरक्षण दिइनुपर्छ।’

आरक्षण सिटको अनुगमनमा प्रहरी परिचालन

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आरक्षण सिट सहि प्रयोग भए वा नभएको अवस्थाको अनुगमनम गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

आरक्षणमा योग्यताको प्रश्न

मेरिटोक्रेसीको पैरवी र दाबी गर्नेहरूले के मनन गर्न जरुरी छ भने दुई÷तीन शताब्दीदेखि ‘क्षमतावान्’हरूले सञ्चालन गरेको यो मुलुक (नेपाल)को अवस्था विश्वका अन्य देशको दाँजोमा कस्तो छ ? ‘योग्य’हरूले चलाएको यो देशको स्थिति किन यस्तो गएगुज्रेको ?

खसआर्यलाई आरक्षण !

सत्ताको डाडु पन्यूँ चलाउनेले जति चाह्यो उति, आफ्नो थालमा पार्नु नौलो होइन, जतिबेलासम्म उत्तिकै हकदार अरू समुदाय चुपचाप थाल बोकेर लाइनमा उभिइरहन्छन्।

आरक्षणको अर्थ

नेपाली राज्य संरचना र स्वरूप बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय र बहुसांस्कृतिक छ । तर नेपालको शासकीय इतिहास विश्लेषण गर्दा लामो समयदेखि एकल जातीय, एकल भाषीय, एकल लिंगीय र एकल धार्मिक समुदायबाट राज्य सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा पनि राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातीय वर्चस्व छ ।

‘आरक्षणको बचाउ’मा लाठी जुलुस

‘आरक्षणको बचाउ’मा खोटाङमा लाठी जुलुस निकालिएको छ। वर्तमान संविधानमा समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधानको मर्म र भावना विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाएर आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको विरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अगुवाईमा शनिबार लाठी जुलुस निकालेको हो।

आरक्षण कार्यान्वयनकाे माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन

विभिन्न जनजातिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले आरक्षणको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मंगलबार बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सिंहदवार घेराउ गर्ने भन्दै भेला भएका आरक्षण बचाउ आन्दोलनका १४ पक्राउ

आरक्षण बचाउ आन्दोलनबाट १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार घेराउ गर्ने भन्दै भद्रकालीमा भेला भएका उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकालाई भृकुटीमण्डप स्थित नगरप्रहरीमा राखिएको छ।

आरक्षण, सामाजिकन्याय र प्रतिनिधित्व

लोकसेवाआयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापनका पक्ष÷विपक्षमा बहस जारी छ। सीमान्तको दृष्टिकोणमा उक्त विज्ञापन असंवैधानिकतथा समानुपातिक समावेशीभावनाविपरीत छ। आयोगले करिब ८ हजार ९ सय ४४ सिटको विज्ञापन निकाल्दा ४५ प्रतिशतआरक्षित सिटको लागि ४,०२५ सिट प्रचलित ऐनअनुसार समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्याउनुपर्ने थियो। तरआयोगले २,२६२ सिट मात्र छुट्याएको छ। जसका कारण १,७६३ सिट अपहरणमा परेको छ।

‘आरक्षण’को राजनीति

कथित कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा उत्पीडित समुदायले आफ्नो हक माग्दा पनि प्रहरीको लाठी, बुट र गिरफ्तारी बेहोर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !

वर्गीय आरक्षणको बहस

समाजिक न्यायसहितको समानाता खोजिरहेका दलित समुदायविरुद्ध चौतर्फी प्रहार सुरु भएको छ। सदियौँदेखि समाजबाट प्रताडित, राजनीतिबाट वञ्चित र शिक्षाबाट टाढा राखिएका दलित समुदायले राज्यबाट पाइरहेको झिनो सेवा–सुविधाविरुद्ध प्रहार गर्ने बहस सुरु हुनाका साथै दलित अधिकार र आवश्यकतालाई संकुचन गर्न विभिन्न शक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भइसकेका छन्।

१५ जना बन्दकर्ता इटहरीबाट पक्राउ

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेजीसँगै आरक्षित कोटा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेर शनिबार प्रदेश नं. १ आह्वान गरिएको बन्दका क्रममा इटहरीबाट १५ जना पक्राउ परेका छन्।

आरक्षण के हो, के होइन ?

लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। नेपालको संविधानमा भएको समावेशिता अधिकार तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बर्खिलाप हुनेगरी आयोगले निकालेको विज्ञापन तथा त्यो नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशले आरक्षणका सरोकारवाला जस्तै– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई एकपटक फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको छ। दलित तथा जनजाति समूहले विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन्। लोकसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको विरोधमा जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। अर्कातर्फ संसद्मा समेत केही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विशेषगरी बाहुन तथा क्षत्री समुदायका सांसदले आरक्षण जातका आधारमा नभई वर्ग वा गरिबीका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा सिद्धान्ततः आरक्षण के हो, के होइन भन्ने विषयमा यस आलेख केन्द्रित हुनेछ।

आरक्षणः भ्रम र यथार्थ

विज्ञापनमा आवेदन दिने समय (असार १७) सकिएको छ। माग भएका पदमा ४ लाख ४१ हजार १४१ जनाले आवेदन दिएका छन्। आरक्षणतर्फ पनि उल्लेख्य सहभागिता छ। लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले (असार १६ गते) ‘आवेदन दिने लाखौँ मानिसलाई परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, प्रक्रिया नरोक्नु’ भन्यो। त्यसलगत्तै असार १८ गते सुशासन समितिको बैठकमा सांसद भुसालले आक्रोश (माथि उल्लिखित) पोखिन्।

आरक्षण बढाउन सांसदको माग

राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्