‘आरक्षण’को राजनीति
कथित कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा उत्पीडित समुदायले आफ्नो हक माग्दा पनि प्रहरीको लाठी, बुट र गिरफ्तारी बेहोर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !
कथित कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा उत्पीडित समुदायले आफ्नो हक माग्दा पनि प्रहरीको लाठी, बुट र गिरफ्तारी बेहोर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !
समाजिक न्यायसहितको समानाता खोजिरहेका दलित समुदायविरुद्ध चौतर्फी प्रहार सुरु भएको छ। सदियौँदेखि समाजबाट प्रताडित, राजनीतिबाट वञ्चित र शिक्षाबाट टाढा राखिएका दलित समुदायले राज्यबाट पाइरहेको झिनो सेवा–सुविधाविरुद्ध प्रहार गर्ने बहस सुरु हुनाका साथै दलित अधिकार र आवश्यकतालाई संकुचन गर्न विभिन्न शक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भइसकेका छन्।
लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेजीसँगै आरक्षित कोटा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेर शनिबार प्रदेश नं. १ आह्वान गरिएको बन्दका क्रममा इटहरीबाट १५ जना पक्राउ परेका छन्।
लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। नेपालको संविधानमा भएको समावेशिता अधिकार तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बर्खिलाप हुनेगरी आयोगले निकालेको विज्ञापन तथा त्यो नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशले आरक्षणका सरोकारवाला जस्तै– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई एकपटक फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको छ। दलित तथा जनजाति समूहले विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन्। लोकसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको विरोधमा जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। अर्कातर्फ संसद्मा समेत केही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विशेषगरी बाहुन तथा क्षत्री समुदायका सांसदले आरक्षण जातका आधारमा नभई वर्ग वा गरिबीका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा सिद्धान्ततः आरक्षण के हो, के होइन भन्ने विषयमा यस आलेख केन्द्रित हुनेछ।
विज्ञापनमा आवेदन दिने समय (असार १७) सकिएको छ। माग भएका पदमा ४ लाख ४१ हजार १४१ जनाले आवेदन दिएका छन्। आरक्षणतर्फ पनि उल्लेख्य सहभागिता छ। लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले (असार १६ गते) ‘आवेदन दिने लाखौँ मानिसलाई परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, प्रक्रिया नरोक्नु’ भन्यो। त्यसलगत्तै असार १८ गते सुशासन समितिको बैठकमा सांसद भुसालले आक्रोश (माथि उल्लिखित) पोखिन्।
राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आरक्षणले क्षमता विकासमा अवरोध पुर्याउने दाबी गरेका छन्। बिहीबार चितवनमा सुरु भएको महिला पत्रकारको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘महिला सशक्तीकरणका निम्ति हिजो राज्यले गरेको विभेदको क्षतिपूर्तिका रूपमा संविधानले सबै क्षेत्रमा आरक्षण व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई प्राप्त गर्नेतिर मात्र केन्द्रित नभई आफ्नो व्यक्तित्व विकास र महत्वपूर्ण स्थान प्राप्तिमा आफूलाई योग्य बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको उनले भनाइ थियो।
गएको जनवरी ९ मा भारतको माथिल्लो सदन–राज्य सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी शैक्षिक तथा निजामती सेवा क्षेत्रमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको आरक्षण संविधानबाट हटाइयो। यो विधेयक अब अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस हुनेछ। तर न्यायिक निरूपणमा विफल हुने सम्भावनाको ढोका भने अझै खुला रहेको कारण विधेयकको अन्तिम नियति के हुने हो, निक्र्योल गरिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्न पनि सक्छ।
भारतमा आर्थिक रूपमा कमजोर उच्च जातका व्यक्तिलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिनेसम्बन्धी विधेयकलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अनुमोदन गरेको छ।
मुस्लिम धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो पर्व इद उल फित्रअर्र्थात् इद पर्व पर्सामा धुमधामले मनाइँदैछ। एक महिना लामो कठिन रमजान व्रत समापनका अवसरमा मनाइने यो पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहान जिल्लामा रहेका इदगाह, मस्जिदलगायतका पवित्र स्थानमा पुगी इदको नमाज पढेर एकअर्र्कासंग इदको शुभकामना अदानप्रदान गरेका थिए।
केही दिनअघि भैंसेपाटी–रत्नपार्कको गाडीमा गोपाल खड्का (६१) सकिनसकी उभिएका थिए। अग्ला कदका खड्काको असहजता सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।
नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक सूचीमा मधेसी आरक्षणबाट उम्मेदवार रहेका व्यापारी विनोद चौधरी निर्वाचन परिचालन समितिमा मनोनित भएका छन्। पार्टीले गठन गरेको ७५ सदस्यीय चुनाब प्रचार तथा परिचालन समितिमा उनी परेका हुन्।
सक्षम राजनीतिक ढाँचा निर्माण त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब सरकारी निकायमा उत्कृष्ट तथा कार्यक्षमता भएका व्यक्तिले स्थान पाउँछन्। सुन्दा यो तर्क राम्रो लाग्छ–हाकाहाकी कसैले विरोध गर्न सक्दैन। तर, कार्य क्षमताबारे पैरबी गर्ने व्यक्ति वा समुदायको मनोभावना वा आशय के छ भन्ने अध्ययन गर्नु जरुरी छ।
सरकारले निजामतीलगायत सेवामा समावेशी समानुपातिक आरक्षण सुविधा एकजनाले एकपटक मात्रै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस्तो सुविधा लक्षित वर्गका सीमित व्यक्तिले मात्र पटकपटक लिएपछि दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ ।
धेरै भयो यो आरक्षणको विषयमा बहस भएको र विभिन्न क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन पनि भएको। राज्यस्तरमा नै अहिले त प्रतिशतका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। दलित, मधेसी, जनजाति, आदिबासी र पिछडिएको क्षेत्रका नाममा राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरको छ।
