काठमाडौं– सरकारले निजामतीलगायत सेवामा समावेशी समानुपातिक आरक्षण सुविधा एकजनाले एकपटक मात्रै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस्तो सुविधा लक्षित वर्गका सीमित व्यक्तिले मात्र पटकपटक लिएपछि दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ ।
निजामती सेवामा समावेशी आरक्षण सुविधालाई व्यवस्थित गर्न एकजनाले करियरमा एकपटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको सिफारिसमा आरक्षण सुविधा करियरमा एकपटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिले महिला, जनजातिलगायतलाई सरकारले दिँदै आएको आरक्षण सुविधाबाट सीमित व्यक्तिमात्रै पटकपटक लाभान्वित भएको तर जुन उद्देश्यका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको हो त्यो पूरा हुन नसकेको भन्दै नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हाल महिला, दलित, जनजाति, पछाडि परेको वर्ग, मधेसी र अपांगता भएकालाई सरकारी पदमा आरक्षण व्यवस्था छ । यस्तै दुर्गमका लागि पनि यो सुविधा छ ।
लक्षित वर्गका सीमित व्यक्तिले मात्र आरक्षण सुविधा पटकपटक लिएको पाइएपछि करियरमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो
समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले आफूहरूले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले करियरमा एकपटकमात्र आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालेको जानकारी दिए । ‘लक्षित समुदायका सीमिति व्यक्तिले मात्र पटकपटक सुविधा लिइरहनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘त्यसकारण एकजनाले करियरमा एकपटकमात्र र अझै सकिन्छ भने एकघरबाट एकजनाले मात्रै आरक्षण सुविधा लिने व्यवस्था गर्न हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका हौं ।’ उनले सुझावका आधारमा थप अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको बताए । उनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसबारे काम गरिरहेको छ ।
सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले निजामती सेवामा समानुपातिक–समावेशी व्यवस्थाको प्रभाव मूल्यांकन गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयुक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेपछि थप काम अघि बढाइने बताए । ‘आरक्षण व्यवस्थित गर्न र धेरैलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउन करियरमा एक पटकमात्र पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त उपाय हुनेछ,’ सुवेदीले भने, ‘सामान्यले अध्ययन गरेर प्रस्ताव ल्याएपछि यो अघि बढछ ।’
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारले निजामती सेवामा महिला र विभिन्न जातिलाई गरी खुलातर्फ झन्डै ४५ प्रतिशत आरक्षण दिँदै आएको छ । सोही अनुसार अन्य सेवामा पनि आरक्षण सुविधा दिइँदै आएको छ । सरकारले पछाडि परेको वर्ग, महिला, जातजाति, विपन्न, मधेसी, अपांगलगायतलाई आरक्षण व्यवस्था गरे पनि त्यो समूहका हुनेखाने र पहुँचवालाले मात्रै यो सुविधा पटकपटक लिएका छन् । यसले गर्दा सुविधाको दुरुपयोग भएको र आमलक्षितवर्ग वञ्चित भएको जनगुनासो बढदै गएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रुपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले पनि आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसको वर्ष दिनपछि मन्त्रालयले पुनः गृहकार्य थालेको हो ।
मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालले भने आरक्षण व्यवस्था लागू भएको १० वर्ष पुगेकाले त्यसको मूल्यांकन अध्ययन तयारी भइरहेको बताइन् । ‘आरक्षण व्यवस्था लागू भएको १० वर्ष पुगेकाले त्यसको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने तयारी अनुरुप वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब विज्ञबाट परामर्श सेवा लिएर यो काम थाल्छौं ।’
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवाभित्र आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न खाँचो रहेको बताए । उनले एकै व्यक्तिले पटक पटक सुविधा लिने तर जसका लागि व्यवस्था गरियो उसले सुविधा नपाउनु विडम्बना भएको बताए । उनले आफ्नै पालामा यो विषयमा व्यापक छलफल गरीइ अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको पनि बताए । ‘एउटा वंशले सधंै आरक्षणको सुविधा लिने,’ उनले भने, ‘पाउनु पर्नेले नपाएो देखियो, एकै व्यक्तिलाई धेरैपटक यो सुविधा उपभोग गर्न दिनु राम्रो होइन ।’ उनले जतिसक्दो छिटो कानुन ल्याएर आरक्षणलाई अलि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले महिला र पिछडिएका समुदायलाई अगाडि बढाउन भनेर लागू गरिएको आरक्षण व्यवस्था सधैं एकै व्यक्ति वा हुनेखानेले मात्रै उपभोग गर्नु ठीक नभएको बताए । ‘यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अब सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । निजामती, शिक्षक, प्रहरीलगायत सरकारी सेवामा सरकारले आरक्षण व्यवस्था गरेपछि पक्ष–विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ । एकथरी छिटो छरितो प्रभावकारी प्रशासन सन्चालन गर्नका लागि योग्य र सक्षम व्यक्ति निजामती प्रशासनभित्र आवश्यक पर्ने भएकाले आरक्षणले विकृति ल्याएको ठान्छन् । अर्काेथरीले महिला र पिछडा वर्गलाई अघि बढाउन राज्यका मुख्य निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०१:२६ आइतबार
