धेरै भयो यो आरक्षणको विषयमा बहस भएको र विभिन्न क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन पनि भएको। राज्यस्तरमा नै अहिले त प्रतिशतका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। दलित, मधेसी, जनजाति, आदिबासी र पिछडिएको क्षेत्रका नाममा राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरको छ। तर एकचोटि सोच्ने हो भने के साँच्चै अहिलेको यो आरक्षण व्यवस्थाले सम्पूर्ण व्यक्ति, समुदायलाई लाभान्वित गर्न सकेको छ? के सबै समुदायले  यो आरक्षण व्यवस्थाको सेवाभोग गर्न पाइरहेका छन् त? समय सन्दर्भको यो महत्वपूर्ण प्रश्न।

अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आरक्षणको विषयलाई लिएर विरोधाभाषको आवाज उठ्न थालेका छन्। कति भन्छन्, यो आरक्षणले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा बनाउँदै लगेको छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ। त्यतिमात्र कहाँ हो र? आरक्षित समुदायले पाएको यस आरक्षणको विषयलाई सबैले नकारात्मक व्याख्या गरेको पाइन्छ। के हामी सबैले आरक्षणको भाव बु‰ने प्रयास गरेका छौं?

आरक्षण अर्थात आवश्यकतामा सहयोग भन्नु नै आरक्षणको भाव हो। आरक्षित समुदाय हिजो विगतदेखि नै सबै क्षेत्रबाट पीडित छन्। आरक्षित समुदाय साबिकदेखि नै राज्यका सबै सेवा/सुविधा र पहुँचबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक स्वतन्त्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि सबै क्षेत्रबाट विमुख हुनुपरेको छ। यो सबैले देखेको, भोगेको र महसुस गरेको हो र यो हाम्रो समाजमा छर्लङ्ग पनि छ। आज धेरै वर्षपछि राज्यले यी सबै क्षेत्रबाट वञ्चित समुदायका लागि केही सहयोग होस् भनेर एउटा नीतिगत प्रयोगमात्र के गर्न खोजेको थियो आज अन्य सबै क्षेत्रबाट विरोध र नकारात्मक प्रचारप्रसार गर्न थालेको देखिन्छ। सबैजना आरक्षणको विरुद्धमा लागेको देख्दा पनि अचम्म नै लाग्छ।

तर मैले व्यक्तिगत भावमा आरक्षणको बारेमा भन्नुपर्दा …बु‰नेलाई श्रीखण्ड, नबु‰नेलाई खुर्पाको बिँड' भनेजस्तै भएको छ यो आरक्षण व्यवस्था। राज्यले आरक्षणको माध्यमबाट दलित समुदायलाई मुर्ख बनाइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। आरक्षणको नाममा सरकारी स्तरमा विभिन्न विज्ञापन ख्ाोलिरहन्छ। कतै दलित समुदायको लागि भनेर केही प्रतिशत छुट्टयाएको हुन्छ भने कतै हँुदैन अर्थात सबैभन्दा कम प्रतिशत दलित समुदायका लागि छुट्टयाइएको हुन्छ। त्यहीँ पनि हाम्रो सबै दलित समुदायका दाजुभाइ, दिदिबहिनीहरु त्यही थोरै भागका लागि पनि लडिरहेको पाउँछु।

दलित समुदायमा हेर्ने हो भने अहिले अलिक धेरै मात्रामा पढेलेखेका जेनेरेसनलाई पाउँछौं तर के गर्ने, सबैले समान अवसर पाउन सकिरहेका छैनन्। सबै जनाको मनमा सरकारी जागिर त्यो पनि आरक्षणमा। जबकि राज्यले विज्ञापन गर्दा सबैभन्दा कम प्रतिशतमा दलितका लागि भनेर आरक्षणको कोटा छुट्टयाइएको हुन्छ। अनि एउटै पदका लागि सबै त्यही आरक्षण कोटामा नै भर्छन् अनि पास हुनेचाहिँ एक दुई जना हुन्छन्, बाँकी नाम निकाल्न नसकेकाहरु त्यत्तिकै बेरोजगार हुन्छन् या वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। अहिले यही प्रक्रिया चलिरहेको छ आरक्षणका नाममा। अनि राज्यचाहिँ दश जनामध्ये एक जनालाई रोजगारी दिएर समाबेशी आरक्षण दिइरहेको छ भनेर समावेशी र समानताको बिगुल फुक्दै हिँडिरहेको छ।

केही महिनाअघि पनि राजदूतहरुको नाम सिफारिस गर्दा निकै समावेशी र समतामूलक भनेर राज्यले गर्व गरेको पाइन्छ जबकि त्यहाँ हेर्ने हो भने आरक्षणकेा नाममा दलित समुदायबाट जम्मा एक जनाको नाममात्र परेको छ। जबकि अन्य २० जना आरक्षणभन्दा बाहिरबाट आएको छ। के यही हो त सरकारले दिएको आरक्षणको समावेशी र समानतामूलक परिणाम? एक जनामात्र राजदूतको नाम सिफारिस त्यो पनि दलित समुदायबाट।

मन्त्रिमण्डल, प्रधान मन्त्रीको समूहमा कुनै पनि दलित समुदायको व्यक्ति नपर्नु पनि एउटा उदाहरण तपाईँ हामी देख्न सक्छौं। राजनीतिक उद्विकासमा इतिहासदेखि नै दलितहरुको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको छ। पञ्चायतको अन्त्य, प्रजातन्त्रको स्थापना, माओवादीको क्रान्ति अभियान, लोकतन्त्रको स्थापना र गणतन्त्रको बिस्तारलगायत विगतका दिनहरुदेखि देशमा भएका विभिन्न परिवर्तनहरुमा दलित समुदायको सहभागिता छ। तर, अहिले यही दलित समुदाय सरकारी सबै सेवा/सुविधाबाट विमुख हुनुपरेको छ।

दलित समुदायबाट राज्य मन्त्रीसम्म भएको हामीले देखेका छौं त्यो पनि बल्लतल्ल। त्यसो भए के त्योभन्दा माथि जान सक्दैनन् भन्न खोजेको हो हाम्रो दलित समुदायका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई? त्यही पनि यसका विरुद्ध आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् दलित अगुवा। बरु उल्टै आरक्षणको नारा लगाउँदै पछि लागिरहेका भेटिन्छ। खै त हाम्रो यो आरक्षित समुदायले बुझेको हामीलाई राज्यले कसरी बेबकुफ बनाइरहेको छ भनेर? आखिर राज्यले साँच्चै देशमा रहेका दलित समुदायका लागि केही गर्न खोज्ने हो भने आरक्षणका नाममा यो दुई तीन प्रतिशत कोटा छुट्टयाएर होइन, बरु निम्न व्यवस्थामा आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्छ :

१) शिक्षा :  हाम्रो राज्यमा अझै पनि धेरैभन्दा धेरै दलितहरु गरिबीमा पिल्सिएर शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। कतिले शिक्षालाई सहजरूपमा स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले बरु देशको कुना/कन्दारामा अवस्थित रहेका दलित समुदायमा शिक्षाको सहज पहुँचको वातावरण बनाउँ। बरु सक्छौं भने उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क प्रावधान बनाऊ। शिक्षित भइसकेपछि आफैँ जस्तोसुकै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन् अनि फेरि जागिरका लागि आरक्षण व्यवस्था आवश्यक पर्दैन।

२) स्वास्थ्य :  आर्थिक र सामाजिकरूपमा नै कमजोर भएका दलित समुदायका लागि आवश्यक स्वास्थ्य नीति स्थापना गर। जसमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा दलित समुदायका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजन गर्नुपर्छ। कैयौ स्थानमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेर ज्यान गुमाउनुपरेको छ।

३) सिप :  दलित समुदाय त्यस्तो समुदाय हो जोसँग आफ्नो पौरख छ। आफ्नो सिप छ। आफ्नो सिप र क्षमतामा बाँच्ने यो समुदायलाई आज दलित नभनेर शिल्पी सम्बोधन गर्ने कि भनेर चर्चा हुन थालेको छ। यो समुदायमा भएको सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैले यी सिप र कलालाई आधुनिकीकरण गर्न सक्ने वातावरण देऊ। बिनाधितो सस्तो ब्याज दरमा ऋण व्यवस्था गरेर हुन्छ कि गरिबी पहिचानका आधारमा हुन्छ, राज्य स्तरबाट केही आर्थिक सहयोगका साथ यो समुदायको सिपलाई आधुनिकीकरणको पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत गर्नुपर्छ।

४) समानता :  अहिले पनि हाम्रो समाज छुवाछूत मुक्त हुन सकेको छैन। जातीय विभेद/छुवाछूत जस्तो घृणित व्यवहार अझै पनि हाम्रो समाजबाट हट्न सकेको छैन। त्यसैले, आरक्षण कोटामा भन्दा पनि समाजमा स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न सक्ने एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्छ। जसले गर्दा स्वतन्त्ररूपमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सक्छन्। सहर होस् या गाउँ अझै पनि जातीय विभेदका घटना सुन्न र देख्न पाइरहिन्छ। यस्ता घटना उन्मूलन गराउन कडाभन्दा कडा प्रक्रियाहरु विकास गर्नुपर्छ।

केही दिनअगाडि सुदूरपश्चिमको जिल्लामा एउटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न जाँदा त्यहाँ अवस्थित स्वास्थ्यकर्मीले जातका आधारमा विभेद गरेर ती बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट विमुख बनाइएको छ। त्यस्तै, जो जन्मैदेखि सिपले पोख्त भएको समुदाय आज जातीय विभेदको जालोमा पिल्सिँदै गइरहेको छ भने तिनै सिप सिकेर, अङ्गालेर आफ्नो जीविका गुजारिरहेेका छन्। कस्त्ाो विडम्बना, जो वर्षौंदेखि आफ्नो सिपमा बाँचिरहेको छ, ऊचाहिँ त्यही सिपले गर्दा सानो हुने रे, आज त्यही अरु समुदायले अङ्गालेर बाँच्दा उनीहरु भने सानो नहुने रे! यो कस्तो संस्कार हामी पछ्याइरहेका छौं?

त्यसैले, अहिले आरक्षणको विरोध भइरहेको छ। रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्थाले आज धेरैलाई यसको विरुद्ध उभ्याइदिएको छ। तर म भन्छु– आरक्षणको व्यवस्था रोजगारीमा होइन, अवसरमा/अवस्थामा पाउनुपर्‍यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप र समानता यी चार क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिने हो र आवश्यक पहल गर्ने हो भने यी समुदाय पनि स्वतन्त्ररूपमा समाजमा बाँच्न सक्नेछन्। यिनीहरु पनि खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्षम हुनेछन्।

रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो भने यो कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो, थाहा छैन तर यिनीहरुको व्यावहारिक जीवनमा यदि आरक्षण व्यवस्था गर्ने हो भने केही समयपछि आफँै यो आरक्षण पद्धती हट्दै जानेछ। त्यसैले आरक्षणको नाममा एक, दुई जनालाई रोजगारी दिएर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर र बेवकुफ बनाउने कार्य गर्नुहुन्न। त्यसैले यो आरक्षण व्यवस्था गलत छ र यो व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ, प्रचारमा होइन।

त्यसैले अन्त्यमा, आरक्षण कोटामा होइन दलित समुदायहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप र समानतामा यसको प्रयोग गरौं। यदि यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने दलित समुदाय पनि आगामी दिनमा एउटा सक्षम व्यक्तित्व बन्न सक्नेछन् र यो आरक्षण व्यवस्थाको पनि सही सदुपयोग हुनेछ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०४:३२ बिहीबार